लेखाचे शीर्शक व सुरुवात 'मेक इन इंडिया' बाबत आहे, पण नंतर उरवरीत लेख मात्र शिक्षण संस्थांच्या बाबत आहे. हे म्हणजे मी मालकंस गाणार आहे असे सांगून, सुरुवातीचे आलाप मालकंस रागात घेऊन मग बंदिश मात्र यमन मध्ये गायल्या सारखे झाले. असो. काही लोकांची अशी कल्पना होती असते कि सत्तेत आल्या बरोबर मोदी काहीतरी "अलामंतर कोलामंतर" असा मंत्र म्हणतील व एक-दोन वर्षात ४ टेरा बाईट हार्ड डिस्क पासून १८० प्रवासी क्षमतेच्या एयर-बस ३२० सारख्या विमाना पर्यंत सर्व वस्तू भारतात तयार होऊ लागतील. आणि तसे झाले नाही हे पाहून त्यांना 'मेक इन इंडिया' हे मायाजाल वाटू लागले आहे.
अनेक अश्या वस्तू आहेत ज्यांची टेक्नॉलॉजी गुप्त नाही व त्यांचे उत्पादन आपल्या देशात सहज शक्य आहे. तरी पण त्या वस्तू आयात केल्या जातात. काही उदाहरणे - रिव्हर्स ऑस्मॉसिस मेंब्रेन, एलईडी दिवे, इत्यादी. उत्पादन भारतात व्हावे या करता लेखकाने लिहिलेल्या तीनही गोष्टी - भांडवल, मूलभूत सुविधा आणि योग्य मनुष्यबळ - या तर आवश्यक आहेतच, पण दोन आणखीन गोष्टी आवश्यक आहेत ज्यांचा लेखकाला विसर पडलेला दिसतो. १- उद्योग पोषक धोरणे व कमी गुंतागुंतीच्या परवाने-प्रक्रिया; आणि २- कच्चा माल, खनिजे. यूपीएच्या काळात या दोन्ही गोष्टींचा अभाव होता. ओडीशा येथील पोस्कोचा प्रकल्प, वेदांत कंपनीचा प्रकल्प, वगैरे बंद पाडण्यात "युवराजांनी" धन्यता मानली. कारन तसे केल्याने "मी गरीबांचा कैवारी" अशी स्व-प्रतिमा उभारता येते.
मोदी सरकारने हे सर्व बदलण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण साठ वर्षांच्या गैरकारभाराचे दुष्परीणाम दूर होण्यास वेळ लागेल. कदाचित मोदींच्या पाच वर्षाच्या काळत पण फार फरक पडणार नाही. काय प्रगती झाली हे न बघता वाटचाल योग्य दिशेने सुरू आहे का हे पाहिल्यास वेगळे चित्र दिसते. संरक्षण क्षेत्रात खूप जास्त आयात होत असते. अनेक वस्तुंचे उत्पादन भारतात सुरू करण्या करता डिफेन्स क्षेत्रात "स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप" सुरू होत आहेत. इत्यादी. योग्य मनुष्य बळाची गरज असतेच, पण हे मनुष्य बळ कॉलेजातून फ्रेश ग्रॅजुएट विद्यार्थांच्यातून मिळत नसते. आणि लेखकाने नमूद केल्या प्रमाणे जशी फडतूस कॉलेजेस आहेत तशीच उत्तम कॉलेजेस पण आहेत. लेखकाचा त्यांच्याशी संबंध आलेला दिसत नाही.
चेतन पंडित