उत्तम लेख. पण "आता पर्यंत आमच्यावर काहीच कारवाई का झाली नाही ?" या प्रश्नाचे उत्तर, लोकांनी ह्याच प्रणालीची फुकट का होईना पण सवय ठेवावी, नाहीतर आपला धंदा कोसळेल अशी भीती वाटणारी कंपनी आणि कारवाई करण्याचे अधिकार असणाऱ्या कुजलेल्या सरकारी संस्था हे आहे हे मात्र चुकिचे आहे.

पायरसी करता कार्यवाई न होण्याचे कारण एकेका व्यक्ती वर प्रत्येकी वेगवेगळा खटला चालविण्या करता फार पैसा व वेळ लागतो. त्याच्या तुलनेत आरोप सिद्ध झाला तरी त्यातून कंपनीला मिळणारा फायदा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. म्हणून कंपनीला कार्यवाई करण्यात रस नसतो. तसेच सरकारी संस्थांवर केलेली टिप्पणी अप्रस्तुत आहे. खून, दरोडा, तस्करी, दहशतवाद, ड्र्गस, इत्यादी गुन्हे दखल पात्र (कॉग्नाईझेबल) गुन्हे असतात. म्हणजे पोलिसांना किंवा संबंधित सरकारी विभागाला अमूक एक ठिकानी गुन्हा होत आहे/ होणार आहे येवढी बातमी कळली तर त्यावर आपण होऊन कार्यवाई करण्याची जबाबदारी सरकार वर असते. खटला "आरोपी विरुद्ध भारताचे नागरीक" असा असतो. या विरुद्ध, सॉफ्टवेयर पायरसी हा दखल पात्र गुन्हा नाही. संबंधित कंपनीने तक्रार करायची असतो. खटला आरोपी विरुद्ध कंपनी, असा असतो. सरकारचे काहीही काम नाही. संबंधित कंपनीलाच जर खटला चालविन्यात इंटरेस्ट नसेल, तर तेथे जाऊन कार्यवाई करण्याची जबाबदारी सरकारची नाही. हे सर्व लिहीण्याचे कारण असे, कि हल्ली येता जाता सरकारला दोन टपल्या मारायची जी फॅशन आहे, ती मला मान्य नाही. बाकी, पुन्हा एकदा, उत्तम लेख.

चेतन पंडित.