१) करप्रणाली ही करदात्यावर विश्वास टाकल्यास यशस्वी होते कारण प्रत्येक करदात्यामागे एक असा सरकारी अंमलबजावणी अधिकारी उभा करता येत नाही. तस्मात, जे करचुकवेगिरी करतील त्यांच्यावर कारवाई आणि बाकीच्या सर्वांवर विश्वास हा एकमेव उपाय आहे.

लोक इतके प्रामाणिक नाहीत की कुठलीही जबरदस्ती न करता स्वतः होऊन टॅक्स भरतील.  आज नोकरदार वर्गाला मिळणारा पगार आयकर वजा करूनच हातात मिळतो. सरकारने जास्त कापलेला टॅक्स त्याला रिटर्न भरून परत मिळवावा लागतो. अश्या प्रकारे एक प्रकारची जबरदस्तीच झाल्याने आयकर भरण्याचे प्रमाण नोकरदार वर्गात सर्वात जास्त आहे. अशीच जबरदस्ती व्यावसायिक व सेवा पुरवठादारांवर जी एस टी च्या रूपात करून  सरकारने वस्तू-सेवा पुरवठादारांना नोकरदारांप्रमाणेच करचुकवेगिरी करणे कठीण केले आहे हे अतिशय चांगले केले आहे.

२) सरकारनं प्रत्येक व्यावसायिकाला त्याचा प्रत्येक व्यवहार नेटवर अपलोड करायला लावला आहे ( जीएसटीआर १ ) !

यामध्ये काय चुकले? आज नोकरदाराला मिळणारा प्रत्येक रुपया त्याच्या पे स्लिपवर दिसतो आणि त्यावर लागू असलेला आयकर सरकार कापूनच उरलेले पैसे त्याला  देते. तोच न्याय व्यावसायिकाला लावला.

३ ) या जवळजवळ ३५० कोटी व्यवहाराचं ( तेही प्रत्येक महिन्यात), पृथ:क्करण  करून जीएसटी नेटवर्क प्रत्येक असेसीचं ( एकूण ९० लाख) परचेस रजिस्टर तयार करणार आहे ( जीएसटी -आर-२ ).   तुमच्या या रिटर्नमध्ये जेवढा जीएसटी दिसेल तेवढाच सेटऑफ तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणजे तुम्ही ज्याच्याकडून खरेदी केलं त्याच्या मागे लागून,  त्याला त्याचं सेल रजिस्टर प्रॉपर अपलोड करायला लावणं हे खरेदीदाराचं काम आहे ! 

पुन्हा एकदा. यात काय चुकले? काम वाढले असेल. पण नक्की काय चूक आहे?