जिएसटीमुळे सर्व व्यावसायिक सर्व व्यावहार अपलोड करतील हा सरकारचा गैरसमज आहे आणि लोकात तो भ्रम पसरवून त्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न आहे. वास्तविकात तसं काहीही होणार नाही.

व्यावसायिक  जे व्यावहार पूर्वी दाखवत नव्हते ते आताही दाखवणार नाहीत. ते पूर्वीप्रमाणे रोखीत होतील. असे व्यावहार रोखण्याचा ( लेखात म्हटल्याप्रमाणे, करदात्यावर विश्वास टाकण्यापरता) काहीही उपाय नाही. 

त्यात जिएसटीचा फायदा बी-टू-बी (बिझिनेस-टू-बिझिनेस) वाल्यांना  आहे (इनपुट क्रेडीट किंवा कर-परतवा ). उपभोक्त्यांना त्याचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे वस्तू जर स्वस्त मिळणार असेल तर उपभोक्ता बिलाची मागणी सोडून देतो. उदा. फर्निचरवर १८% जिएसटी आहे, म्हणजे १०,००० रुपयांच्या फर्निचरवर १,८०० रुपये कर देण्यापेक्षा ग्राहक बिलाची मागणी सोडण्याची तयारी (हमखास) दाखवतो. 

त्यात जिएसटीमध्ये एकच वस्तू, बारीकसारिक फरकानं, इतक्या विविध कोडस खाली घालून इतका गोंधळ घातला आहे त्यामुळे व्यावसायिकांना रिटर्नस  भरणं दुष्पूर झालं आहे. उदा. फर्निचर ही वस्तू बघा (इथे १०% पेक्षा जास्त रोमन शब्द वापरता येत नसल्यानं शेड्यूल देता येत नाही).

त्यात प्रत्येकानं प्रत्येक व्यावहार अपलोड करणं ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. म्हणजे वर म्हटल्याप्रमाणे, व्यावसायिक शेवटी त्यांना जे दाखवायचे तेच व्यावहार  दाखवणार त्यामुळे निष्पन्न तर काही होणार नाही पण देशातल्या एकूणएक व्यावहारांचं प्रोसेसींग करण्याची उस्तवार सरकारला दर महिना करावी लागणार आहे.  

व्यावसायिकांच्या दृष्टीनं पूर्ततेसाठी वाढीव खर्च आहे, त्यासाठी १७ लाख कुशल लोक लागतील आणि त्यांना मोबदला देण्यास व्यावसायिक अनुत्सुक असतील ! याशिवाय रिटर्न्स उपलोड करण्यासाठी अखंडीत विजपुरवठा आणि इंटरनेट उपलब्धता देशात सर्वत्र असण्यांच गृहितक साफ चुकीचं आहे. अशा मूलभूत आणि उघड गैरसोयींमुळे सरकारी मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत (जुलैची रिटर्न्स अजूनही अपलोड होत नाहीत) . अशा प्रकारे जिएसटी हा सरकारचा फसलेला डाव आहे. अर्थात, नोटाबंदीप्र माणे सरकार चुकीच्या गोष्टी रेटून दामटत राहाणार आणि देशाची अर्थव्यवस्था आणखी घसरत जाणार.