"दोन व्यावसायिकांमधला व्यवहार एकाने दाखवला नाही तरी दुसऱ्याने दाखवल्यास आपण अडचणीत येऊ शकतो हे लक्षात घेऊन सर्व व्यावसायिक हे व्यवहार दाखवतील. "

न दाखवण्याचे सर्व व्यावहार रोखीत होतात, तस्मात, ते कुणालाही काहीही केलं तरी एकतर्फी दाखवता येत नाहीत. विक्री करणारा ते दाखवत नाही कारण त्यानं बील केलेलं नाही आणि खरेदीदार ते दाखवू शकत नाही कारण त्याच्याकडे बील नाही.

यालट, जे दाखवलेले व्यावहार आहेत ते खरेदीदारच विक्रेत्याला दाखवण्यास भाग पाडतो कारण त्याशिवाय त्याला करपरतवा मिळत नाही. आता असे व्यावहार सरकार पुन्हा तपासून त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. तस्मात, ३५० कोटी व्यावहार तपासून त्यातून देशव्यापी खरेदी पुस्तकं तयार करणं हा व्यर्थ खटाटोप आहे. आणि जिएसटीमुळे सर्व व्यावहार उघड होतील ही सामन्यांची कल्पना साफ चुकीची आहे. दाखवलेले व्यावहारच पुन्हा तपासलले जातील आणि ते सर्व बरोबरच असल्यानं त्यातून काहीही साध्य होणार नाही.

थोडक्यात, बील-टू-बील क्रॉस चेकींग ही कल्पना दिव्य वाटत असेल तरी ती निष्फळ आहे आणि सामन्यांनी त्यामुळे सर्व व्यावहार उघड होतील असं समजून जो सरकारचा उदोउदो चालवला आहे तो अज्ञानमूलक आहे. करपरतव्यासाठी सध्या असललेल्या तरतूदी पूर्वीच्या कयद्यातही अशाच होत्या. केवळ कायद्याचं नांव बदलून सरकारनं ३० जूनच्या मध्यरात्री, स्वातंत्र्योत्तर काळातली सर्वात मोठी घटना असा जल्लोष केलेली घोषणा, जनतेचा पैसा आणि संसदेचा वेळ यांचा अपव्यव आहे. त्यातून व्यावसा यिकांवर पडणारा नाहक बोजा ते ग्राहकांवारच लादणार हे देखिल तितकंच उघड आहे त्यामुळे या सर्व उपद्व्यापातून किंमती कमी होण्याची शक्यताही शून्य आहे.  आणि प्रचलित किंमती पूर्वीप्रमाणेच आहेत ही गोष्ट त्याची साक्ष आहेत.