राज्यातील सामाजिक शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातींच्या घटनात्मक आरक्षणाला धक्का न लावता सर्वच जाती-धर्मातील उपेक्षितांना सामाजिक-आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ७० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावी. ( विविध समुदायांच्या गोलमेज परिषदेत व्यक्त करण्यात आलेले मत)

प्रतिक्रिय : १. १०० टक्के का नको?

२. १००%च्या खाली नाहीच ऐकायचे आता.

३. २०१८- ७०% , २०२२- ८५% आणि २०२४ -९५% करा. नाहीतरी हुशार तरुणांना इथे राहावयाचे नाहीच. मग ओरडू नका की करदात्यांच्या पैशावर राहुन तुम्ही बाहेरच्या देशाच्या प्रगतीला हातभार लावता.