हे निर्देश टीकेच्या भोवऱ्यात सापडले असून त्यानंतर, हा केवळ सल्ला आहे, अशी सारवासारव शुक्रवारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना करावी लागली.

नवी दिल्लीतील इंडिया गेट परिसरात २९ सप्टेंबर रोजी मल्टिमीडिया प्रदर्शन तसेच राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यावर विरोधी पक्षांच्या गोटातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. देशभरातील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता संपविण्यासाठी हे निर्देश देण्यात आले असून ते धक्कादायक असल्याची खरमरीत टीका केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली. हा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश लोकांना शिक्षित करण्याचा आहे की भाजपच्या राजकीय हितांची पूर्तता करण्याचा आहे, असा सवाल त्यांनी केला. 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवसाला विरोध करणाऱ्यांचा तपशील द्यावा,' हे सरकारचे म्हणणे म्हणजे धमकीवजा इशारा आहे, एवढेच असेल, तर पंतप्रधानांच्या छायाचित्रासह सर्जिकल स्ट्राइकचे पोस्टर देशभर लावावे, (कपिल सिब्बल)

तर 'पाकिस्तानने निर्घृणपणे ठार केलेले शहीद नरेंद्र सिंह यांच्या कुटुंबीयांची पंतप्रधान मोदी यांनी भेट घेणे हा सर्जिकल स्ट्राइक दिवस साजरा करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरेल. पाकिस्तानची पुन्हा हिंमत होणार नाही, असे सणसणीत उत्तर देण्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी द्यावी,' ( दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल).

'सर्जिकल स्ट्राइक' दिन साजरा करण्याचे आदेश दिले असून, हा भाजपच्या अजेंड्याचा एक भाग आहे. आम्हाला लष्कराबद्दल आदर आहे. मात्र, भाजपकडून 'सर्जिकल स्ट्राइक'चे राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे, पश्चिम बंगालमधील शिक्षणसंस्थांमध्ये हा दिन साजरा करण्यात येणार नाही,' (पश्चिम बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी)

दरम्यान, 'तृणमूल काँग्रेसला केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करण्याची सवय लागली आहे. यापूर्वीही पश्चिम बंगालने 'यूजीसी'च्या आदेशाला विरोध केला होता. त्यामुळे त्यात नवीन काही नाही,'  (भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष) यांनी दिली आहे.

'राजकारण नाही, देशभक्ती'

सर्जिकल स्ट्राइक दिवसावरून टीकेची झोड उठल्यानंतर, हा दिवस साजरा करण्यामागे राजकारण नसून देशभक्ती आहे. संस्थांसाठी त्याचे आयोजन सक्तीचे नसून ऐच्छिक आहे, अशी सारवासारव केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली आहे. सैन्याच्या कर्तृत्वाची विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी म्हणून एनसीसी परेड, माजी सैनिकांशी संवाद, प्रदर्शनांचे आयोजन करण्याचा सल्ला यूजीसीने दिला आहे. हा ज्ञानयज्ञ आहे. विद्यार्थी, शिक्षकांचीच याबाबत आग्रही सूचना होती, चांगली सूचना कधीही अमलात आणली जाऊ शकते, असे उत्तर मागच्या वर्षी असे आयोजन न केल्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना जावडेकर यांनी दिले.