पण तीन प्रश्न अनिवार्य आहेत जे तांत्रिक बाबींपेक्षाही आर्थिक बाबींशी निगडीत आहेत :
१) फ्रांसच्या अध्यक्षांनी "मोदी सरकारनं आम्हाला रिलायंस डिफेन्स हा पर्याय अनिवार्य केला" असं म्हटलं आहे. शिवाय तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी स्वतःचं विधान मागे घेतलेलं नाही. रिलायंस डिफेन्सचंच नांव का सुचवलं आणि मोदींनी त्यासाठी काय जस्टीफिकेशन दिलं ? या दुसऱ्या दिवशी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना ते म्हणाले " याची अधिक माहिती दस्सूला विचारा ! " थोडक्यात, रिलायन्स डिफेन्स ही किक बॅक साठी मोदींची निवड आहे.
२) स्वतः मोदी मूग गिळून गप्प आहेत त्यामुळे संशय वाढला आहे. मोदी बेजवाबदार व्यक्ती आहेत कारण निश्चलनीकरणाच्या केवळ एकट्यानं घेतलेल्या निर्णयाचा संपूर्ण फज्जा उडाल्यावर ते आता त्याबद्दल अवाक्षरही काढत नाहीत. त्यामुळे एकूण प्रकरणात नक्कीच निवडणूक फंड जमवण्याचा इरादा वाटतो. त्यात स्वतःच्या नांवावर काहीही न करता इतरांकडून सर्व करून घ्यायचं, ऐयाशी करायची आणि प्रकरण अंगलट आल्यावर गप्प राहायचं ही त्यांची स्टाईल आहे , उदा. १० लाख रुपयांचा सूट !
३) सुप्रिम कोर्टाला सदर प्रकरणात तथ्य वाटत असल्यामुळे २१ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारला कागदपत्रं जमा करायला सांगितली आहेत आणि सुनावणी होणार आहे.