समजा मोदी यांनी रिलायन्स या कंपनीची शिफारिस केली, तरी काय चुकले त्यात? आपल्या देशाच्या उद्योग-धंद्याच्या वाढीचा प्रयत्न करणे यात काहीही चूक तर नाहीच, उलट ते सरकारचे कर्तव्यच आहे. अमेरिकेचे सरकार त्यांची विमाने घ्या असे म्हणते, ती विमाने अमरिकेच्या सरकारी कंपनीने बनविलेली नसतात. ती लॉकहिड मार्टीन किंवा बोईंगची या खासगी कंपन्यांनीच बनविलेली असतात. फ्रांन्सचे सरकार जैतापूर अणुभट्ट्यां करता अरेवा कंपनीची शिफरिस करते, ती पण खासगी कंपनीच आहे. पण म्हणून कोणी अमेरिकेच्या किंवा फ्रांन्सच्या राष्ट्राध्यक्षांवर "हे किक-बॅक करता केले" असा आरोप करीत नाही. व अशी शेकडी उदाहरणे देता येतील.
प्रश्न देशात राफेल विमाने कोण जोडू शकेल येवढ्या पुरता मर्यादित नसून, त्यांची जोडणी करण्याच्या अनुभवातून तंत्रज्ञान शिकून, ते विकसित करून, पुढे भरारी घेण्याचा आहे. आणि हे काम सरकारी कंपनी कधीच करू शकत नाही. करू शकत असती तर गेल्या सत्तर वर्षात का केले नाही? उद्योग-धंदे हे सरकारचे कामच नव्हे. येवढेच नव्हे, तर देशांतर्गत मागणी पुरतेच उत्पादन करायचे, याने उद्योग वाढत नसतात. स्वातंत्र्या नंतर विमाने, तोफा, बंदूका, रणगाडे, जहाजे, इत्यादी उत्पादन सरकारी कंपंन्यात जेरबंद न करता खासगी उद्योगांकडे दिले असते, तर आज या सर्व वस्तू आयत करण्याच्या ऐवजी आपण त्या जगाला निर्यात करण्याच्या स्थितीत असतो. पण युद्ध सामग्रीच नव्हे, तर पंचतारांकित हॉटेल चालविणे (अषोक, जनपथ इत्यादी हॉटेल्स) , येवढेच नव्हे तर ब्रेड बनविणे (मॉडर्न फूडस) असली बिनडोकपणाची कामे आपण केली, व ती करण्यात धन्यता मानली. व खासगी कंपनी म्हणजे काहीतरी अस्पृष्य असा समज करून घेतला. (याला नेहरूवियन ईकॉनॉमिक्स असे म्हणतात.) देशाला यातून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्ना बद्दल मोदी याचे आभार.