-जेव्हा मोदी सरकार आले तेव्हा मेक इन इंडिया, संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक व होता होई पर्यंत संरक्षण निर्यात वाढवणे (कारण त्यात पैसा जास्त आहे व आयातीत जास्त जातो) अशी धोरणे कायम झाली.

संरक्षण क्षेत्रात बऱ्याच कंपन्यांना काही निकषांवर परवाने दिले गेले. त्यात रिलायन्स, पुंज लॉईड, महिंद्रा, टाटा , गोदरेज, लार्सन टुब्रो इत्यादी. त्या तहत प्रत्येकाने कामे सुरू केली, टाटा सिकॉरस्की, महिंद्रा ऑस्ट्रेलियन सिव्हिल एअरक्राफ्ट इत्यादी. रिलायन्स ने पिपावाव घेतली. व नेव्हल नौका बांधणी सुरू झाली.

हे मेक इन इंडिय चे धोरण असले तरी प्रत्येक संरक्षण खरेदी ही फक्त भारतीय होण्यास वेळ आहे, पण त्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. आपल्याकडे गुणवत्ता व तंत्रज्ञान काही क्षेत्रात कमी आहे असे नाही म्हणता येणार पण दासू किंवा बोईंग एअरबस एवढे नाही. ही वस्तुस्थिती. ती हळू हळू बदलेल. सुरवात झाली हे नक्की.

- रिलायन्स किंवा कोणतीही कंपनी सगळे विमान बांधणारी कंपनी होऊ शकत नाही पण काही भाग बनवून देऊ शकतील. जसे टाटा सिकॉरस्की साठी करत आहे तसे रिलायन्स दासूच्या फाल्कन साठी करते द्राल मिहान नागपूर मध्ये.

सुरवातीला एच ए एल २०११ बरोबर TOT साठी बोलणी होत होती ती quality parameters वर अडकली रखडली होती. त्यात रफाल बांधण्याचे काम होते (पण पूर्णं रफाल एच ए एल कडून बांधणे व त्याच्या गुणवत्तेची हमी दासू ने देणे हे दासूला मंजूर नव्हते (कारण ते शक्य नव्हते - ह्या आधी २०१५ साली बोईंग कंपनीने एच ए एल बरोबर अस्त्रांचा कव्हर बनवण्याचा करार मोडीत काढला होता तो गुणवत्तेच्याच आधारावर)) . रिलायन्सकडे रफाल बांधण्याचे काम नाही.

ऑफसेट मध्ये रिलायन्सच नाही तर बऱ्याच कंपन्या अगदी सॅम पिट्रोडाची सॅमटेल सुद्धा आहे (कंपन्या १०० पेक्षा जास्त). डिआऱडीओ पण आहे - डिआरडीओ रिसर्च ऑर्गनायझेशन आहे. त्यात ऑफसेट फॅक्टर वेगळा असतो मला वाटते २ असतो.

पिपावाव २००५ साली सुरू झाली व वॉरशीप्स बांधण्याचा परवाना मिळाला, ती पुढे रिलायन्स ने घेतली व त्याचे नाव रिलायन्स नेव्हल इंजिनीअरिंग बदलून रिलायन्स डिफेन्स ठेवले गेले. पुढे त्यांना अमेरीकन शिप मेंटेनन्स चे काम मिळाले.

द्राल - नागपूर च्या जवळ दासू बरोबर JV करून फाल्कन चे भाग बनवायचे कंत्राट (ऑफसेट) सुरू झाले.

बरेच मारवाडी जे धंदा करतात ते अनुभव विकत घेतात (म्हणजे अनुभवी लोकांना कामावर ठेवतात). हा कच्छी सुद्धा विकत घेईल. जर आपल्याला संरक्षण आयुधे निर्यात करायची असतील तर आपली मान्यूफॅक्चरींग कॉस्ट कमी केली पाहिजे. जे आज HAL मध्ये शक्य नाही -बरीच कारणे आहेत काही बरोबर काही चूक पण त्याला कारणे आहेत. त्यावर वेगळा लेख लिहायला लागेल.

जसे दासूने रिलायन्स बरोबर JV केले तसेच कामाव रशिया ने HAL बरोबर का-२२६ हेलिकॉप्टर बांधायचे कंत्राट दिले. जे G2G माध्यमातूनच झाले.

भविष्यकाळात संरक्षण आयुधांची निर्यात व आपल्या देशात बनवणे (हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे) धोरणातून ही सगळी g2g खरेदी होत आहे. टाटा सिकोरस्की, महिंद्रा गोदरेज, एरोनॉटीक्स, रेवा रिलायन्स ह्यांनी स्पर्धा आणल्या मुळे hal ला पण जाग आली आहे.