गरीबी, श्रीमंती, पंतप्रधानांचे कपडे हे मुद्देच नाहीत.
नीट समजून घ्या. मुळात किक-बॅकसाठी कोणत्याही विषेश तंत्रज्ञानाची गरजच नसते, ते केवळ दिखाव्याचे डील असते ( त्याला सेट-ऑफ असं ऑफिशियल नांव आहे ! ). सबब ते एचऐएल किंवा कोणतीही कंपनी इंप्लीमेंट करू शकते. इतक्या सो कॉल्ड स्वच्छ पंतप्रधानांनी, सदर डील रिलायन्सलाच का दिलं हा मुद्दा आहे.
३० हजार कोटी हा किक-बॅक नाही असं मोदी सुद्धा म्हणत नाहीत, आणि लेखकानं ते फक्त वेगळ्या भाषेत मांडलंय. आता यावर तुमच्याकडे काय उत्तर आहे ?