हा प्रश्न नाही. तुम्ही खालील प्रश्नांची लॉजिकल ; मोदीसमर्थन आणि युपिए कंपॅरिजन टाळून, मुद्देसूद उत्तरं देऊ शकाल काय ?
१) ऑफसेट नसता तर कोणत्याही कराराची गरजच नव्हती ! डायरेक्ट किंमतच कमी झाली असती. दस्सूला घेऊन संरक्षण रिलेटेड उद्योग वाढवायचे का इतर क्षेत्रात गुंतवणूक करायची हा पूर्णपणे स्वतंत्र पर्याय देशाला राहीला असता.
२) सुप्रिम कोर्टानं संरक्षण व्यावहाराची दखल घ्यावी इथपर्यंत प्रकरण जाणं हे लज्जास्पद नाही काय ?
३) फ्रांसच्या अध्यक्षांनी त्यांच विधान मागे घेतलेलं नाही आणि तसं नमूद करणं ही तुमची चूक झाली . जर त्या देशाचा सर्वोच्च नेता इतक्या उघडपणे आपल्या सरकारवर आरोप करतो तर आपले पंतप्रधान गप्प कसे ?