ऑफसेटचा अर्थ काय ? तो नसता तर किंमत तेवढीच कशी राहील ? कोणत्या तर्कावर हे विधान आधारित आहे ? ऑफसेटमुळे किंमतीत फरक पडणार नसेल तर तो मुद्दा जगातल्या कुठल्याच शस्त्रास्त्र खरेदीत आला नसता. आणि त्या मुद्यावर तर सगळा गदारोळ चालू आहे.
सुप्रिम कोर्टानं व्यावहाराचा तपशिल मागवला याचा अर्थ तो संशयास्पद आहे असा होतो. तसं नसतं तर तक्रारदारांचा अर्जच फेटाळून लावला असता.
ओलाँदनीं विधान मागे घेतलेलं नाही. डीलचा सविस्तर तपशिल दस्सूला विचारा असं ते म्हणाले आहेत आणि दस्सू इंटरेस्टेड पार्टी आहे. काहीही झालं तरी ते मोदींना गोत्यात आणणार नाहीत कारण त्यांच्या दृष्टीनं पैसे कुणी ढापले याला काडीची किंमत नाही; डील होणं महत्त्वाचंय. तस्मात, दस्सूच्या सिईओच्या विधानाला अर्थ उरत नाही.