एक तर किकबॅकचा अर्थच लाच होतो हे लक्षात येऊनही, तुम्ही ते कबूल करत नाही. आणि वर पुन्हा त्या लाचेचा लाभ रिलायन्सलाच मिळावा या मोदींच्या हट्टाचं तुम्ही भलतीसलती उदाहरण देऊन समर्थन करतायं.
सुप्रिम कोर्टानं सरकारकडून डीलची कागदपत्र काय त्यांचा वेळ जात नाही म्हणून मागवली आहेत का ?