आज सुप्रिम कोर्टानं सरकारला दहा दिवसांची मुदत देऊन दोन गोष्टींची माहिती विचारली आहे > १) रफालची नक्की किंमत काय ? आणि २) रिलायन्सलाच ऑफसेट कंपनी निवडण्याचं कारण !

खरी मजा पुढेच आहे. यावर सरकारतर्फे सतत गोपनीयतेचा मुद्दा लावून धरला गेला पण सुप्रिम कोर्टानं, करारातला गोपनीय भाग (म्हणजे तांत्रिक माहिती) ब्लॅक-आऊट करून करार सादर करायला सांगितला आहे. शिवाय जो भाग गोपनीय म्हणून झाकला गेला त्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र द्यायला सांगितलं आहे ! म्हणजे मोदी आता दुहेरी अडचणीत सापडले आहेत. एक, झक मारत डीलचा संपूर्ण आर्थिक भाग उघड करावा लागणार, आणि दोन, रिलायन्सच ऑफसेट पार्टनर का याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागणार ! ज्या धटींगणपणे मोदींनी हा व्यावहार रेटला ती मिजास आता पणाला लागली आहे. जर याचिकाकर्ते यशस्वी झाले तर यामुळे त्यांची देशभक्त आणि भ्रष्टाचार मुक्त ही प्रतिमा धुळीला मिळून त्यांना पदही गमवावे लागेल.

या उप्पर तुम्ही खरंच निर्वैयक्तिक विचार करू शकत असाल तर मोदी समर्थनार्थ हा लेख टाकण्यात तुमची गल्लत झाली आहे हे मान्य करा अशी विनंती म्हणजे वाचकांना सत्यपरिस्थिती कळेल.