दुसरीकडे ऑफसेट वाढवला आणि तो रिलायन्स डिफेन्सला मिळवून दिला हाच तर झोल आहे !  सुप्रिम कोर्टानं याविषयी माहिती १० दिवसात मागवली आहे. 

शिवाय अरुण  शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांनी,  सुप्रिम कोर्टाच्या देखरेखी खाली, या व्यावहाराची सिबीआयकडून चवकशी व्हावी असा अर्ज केला आहे आणि त्यावर कोर्टानं  "त्यासाठी सिबिआयचा सध्या चाललेला घोळ (जो मोदींनी हस्तक्षेप करून  घातला आहे)  निस्तरू दे " म्हणजे आम्ही त्यावर निर्णय देऊ असं म्हटलं आहे. 


ही घ्या लिंक !

यात पुन्हा घोळ म्हणजे आलोक वर्मा रफाल डीलच्या सिबीआय चवकशीसाठी सज्ज झाले होते. प्रकरण अंगलट येणार म्हटल्यावर  त्यांच्यावर स्वतःचे निकटवर्ती  राकेश अस्थाना यांना सोडून मोदींनी डाव उलटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आलोक वर्मांनी सुप्रिम कोर्टात अर्ज करून मोदींना प्रतिशह दिला. मग प्रकरण फारच हाताबाहेर गेल्यामुळे मोदींनी दोघांच्या बदल्या केल्या. त्यात आलोक वर्मांनी अस्थानांची सिबिआय चवकशी सुरू केली होती. आस्थाना प्रचंड कोंडीत सापडल्यानं मोदींनी त्यांच्याविरुद्ध चवकशी करणाऱ्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १४ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. यामुळे तर मोदी आणखीच गोत्यात आले कारण बस्सी या सिबिआय अधिकाऱ्यानी, आस्थानांविरुद्ध गोळा केलेले पुरावे नष्ट करण्याचा सरकार घाट घालते आहे असा सुप्रिम कोर्टात अर्ज दाखल केला !

थोडक्यात, तुम्ही समजता तेवढं हे प्रकरण साधं नाही. मोदी पूर्णपणे गोत्यात आले आहेत आणि बहुदा त्यांना पुढच्या महिन्यात पद सोडावं लागेल.