तुमच्या तीन्ही लेखांचा आधार आणि तुमचं या सर्व लेखांव्दारे केलेलं मोदी समर्थन, केवळ एका मुद्यावर आधारित आहे, तो म्हणजे ऑफसेट ! कारण रफालची क्षमता आणि डिपीपी या गोष्टी निर्विवाद आहेत. थोडक्यात, कोणती फायटर्स घ्यावीत आणि त्यासाठी डिपीपी फॉलो झाली किंवा नाही याचं तपशिलवार विवेचन तुमच्या लेखात आहे. भ्रष्टाचार ऑफसेटमधेच आहे आणि त्याचा हा प्रतिवाद आहे. एक अभ्यासक म्हणून तुम्हाला विनंती अशी की या प्रतिवादाचं तुम्ही खंडन करावं. जिथे जिथे तुमचे हे लेख प्रकाशित झालेत तिथे बिनदिक्कतपणे माझा हा प्रतिसाद कॉपी-पेस्ट करावा आणि तुम्ही (किंवा जगातलं इतर कुणीही), या प्रतिवादाचं उत्तर देऊ शकलं तर मोदींनी भ्रष्टाचार केला नाही हे सिद्ध होईल. पण त्याच बरोबर जर हा प्रतिसाद निर्विवाद ठरला तर या व्यावहारात भ्रष्टाचार आहे हे तुम्हाला मान्य करावं लागेल. 

१) ऑफसेट ३०,००० कोटी आहे, विमानं ३६ आहेत आणि एकूण डीलच्या ५०% ऑफसेट आहे. ही उघड वस्तुस्थिती सर्वज्ञात आहे.

२) थोडक्यात, एकूण डील ६०,१२० कोटींचं आहे (ऑफसेटच्या दुप्पट). म्हणजे एका विमानाची देशाला पडलेली किंमत १,६७० कोटी आहे (६०,१२० कोटी भागीले ३६ विमानं)

३) आता मुद्दा असा आहे की एका विमानाची खरी किंमत ६७० कोटीच आहे ! पण प्रत्येक विमानामागे १,००० कोटी जास्त मोजले आहेत. म्हणजे ३६,००० कोटींचा झोल आहे आणि त्यातले ३०,००० कोटी रिलायन्स डिफेन्स या दिवाळखोर कंपनीतर्फे परत मिळवले गेले आहेत !