सुप्रिम कोर्टानं सरकारकडून डीलची कागदपत्र काय त्यांचा  वेळ जात नाही म्हणून मागवली आहेत का ?

न्यायालयाची टीका करू नये असा संकेत आहे, पण गेल्या काही वर्षात न्यायालयांच्या कामाचा अभ्यास केला तर अशी शंका येते की खरोखरच त्यांच्या कडे काम कमी व वेळ जास्त, अशी स्थिती आहे. उदाहरणार्थ :

2014 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की दही हंडीची उंची कमाल 20 फूट असावी, व गोविंदांचे वय किमान 18 वर्षे. दही हंडी हा एक अडवेंचर-खेळ आहे व त्याचे डीटेल्स ठरविणे यात न्यायालयाने पडायची गरज नव्हती. बुल-फायटिंग या खेळात बैलाचे वजन किती असावे, हा मुद्दा घेऊन कोणी स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेले नाही, व त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पण आपण होऊन त्याची दखल घेत काही निर्णय दिला नाही.

असो. तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने दही हंडीची कमाल उंची काय असावी या बाबत निर्णय दिला. त्या नंतर तीन वर्षे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात, यांच्यात "हिंडत" राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने कधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णया वर स्थगिती आदेश दिले, तर कधी दही हंडीची उंची बदलली. 2017 साली परत एकदा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आला तेव्हां सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की या वर मुंबई उच्च न्यायालया मधेच सुनावाई व्हावी. आणी मग जेव्हां मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावाई झाली तेव्हां उच्च न्यायालयाने म्हंटले की दही हंडीची उंची ठरविणे हे न्यायालायाचे कामच नाही !!

हेच जर इतर कोणत्याही संस्थेने केले असते, तर त्यांच्या वर पोरखेळ करण्याचा आरोप झाला असता. पण न्यायालया वर असा आरोप करता येत नाही.

बीसीसीआय या खासगी संस्थेच्या कारभारावर तर सर्वोच्च न्यायालयाने येवढा वेळ खर्च केला, की त्या वर चौफेर टीका झाली. पुण्यात एक नदी काठाचा फक्त दीड किमी लांबीचा रास्ता. कायद्या प्रमाणे याच्या करता पर्यावरण मंजूरीची गरजच नव्हती. यात ना कोणाचे विस्थापन होणार होते, ना कोण्या दुर्मीळ प्रजातीच्या प्राण्याचे अस्तित्व धोक्यात येत होते. पण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या वर सुनावाई घेतली, व निकाल दिला. (काय निकाल दिला ते महत्वाचे नाही. मुळात, यात कुठलाही घटनात्मक किंवा मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न नव्हता, व सर्वोच्च न्यायालयाला यात पडण्याचे कारणच नव्हते).

आणखीन अशी अनंत उदाहरणे आहेत की जेणे करून हा प्रश्न पडावा की न्यायालयांकडे काम कमी व वेळ जास्त, अशी स्थिती आहे का. मनोगत मध्ये "चिंता करी जो विश्वाची" याचे जास्तीत जास्त किती लेख प्रकाशित व्हावेत या वर जर कोणी एकाद्या कोर्टात याचिका दाखल केली, व कोर्टाने ती अॅडमिट करून घेतली, तर मला तरी आश्चर्य वाटणार नाही.