मी  म्हटल्याप्रमाणेच आहे !

१. हे डील सरकार > सरकार असं नाही याची कबुली खुद्द अटर्नी जनरलनी दिलाये !

याचा अर्थ हा करार मोदी > डेसॉल्ट असा आहे. थोडक्यात, मोदींनी सगळे नियम धाब्यावर बसवून हा करार केला आहे. 

२. या कराराला फ्रान्स सरकारची सार्वभौम हमी नाही ही गोष्ट सुध्दा आता उघड झाली आहे.

थोडक्यात, मोदींनी घिसाड घाई करून डील केलं आहे. भविष्यात डेसॉल्टनी करारभंग केला किंवा विमानाच्या क्षमतेत घोळ केला तर त्याची जवाबदारी सर्वस्वी मोदींवर आहे. लॉ मिनीस्ट्रीनी याविषयी सांगून सुद्धा मोदींनी धटिंगणपणे हा करार रेटला आहे.

३. ऑफसेट पार्टनर निवडतांना मूळ करारात फेरबदल करण्यात आले आहेत.

थोडक्यात, एचेएलला डावलून परस्पर, दिवाळखोर रिलायन्स डिफेन्सला पुढे रेटलं आहे.

४. ऑफसेट पार्टनर अक्षम निघाला तर ती जवाबदारी कुणाची ? या सुप्रिम कोर्टाच्या विचारणेला वेणुगोपाल काहीही उत्तर देऊ शकले नाहीत.

५. १२८ ची ३६ विमानं कशी झाली आणि इतकी घाई होती तर अजून एकही विमान का मिळालं नाही ? यावर सरकार निरूत्तर आहे !

सुप्रिम कोर्टानं स्वतःच मत बनवण्यासाठी हवाईदलाचे मुख्य कोर्टात बोलवले होते आणि प्रकरणाची खातरजमा करून घेतली आहे.

थोडक्यात, मोदींना हे डील सरकार > सरकार असं करणं अवघड होतं आणि १२८ विमानांचा करार करेपर्यंत निवडणूका लागल्या असत्या त्यामुळे त्यासाठी लागणारा पैसा या करारातून उपलब्ध झाला नसता ! असा सगळा झोल आहे.

तुम्ही राष्ट्रसेवा व्रत घेतलं आहे त्यामुळे ही वस्तुस्थिती आता तुमचे लेख जिथे जिथे प्रकाशित झाले आहेत तिथे निर्भिडपणे मांडाल अशी अपेक्षा करतो.