काही प्रश्न
1: "हे डील सरकार > सरकार असं नाही याची कबुली खुद्द अटर्नी जनरलनी दिलाये !" हा दृष्टांत / साक्षातकार तुम्हाला कसा झाला? अटर्नी जनरल यांनी फक्त येवढेच म्हंटले की सोवरिन गरेण्टी नाही. पण त्या पुढे ते हे ही म्हणाले, आणि ज्या कडे तुम्ही सोयिस्कर दुर्लक्ष केले - की फ्रांस सरकार कडून लेटर ऑफ कम्फर्ट आहे. सरकार > सरकार डील नाही हे जर खरे असेल, तर फ्रांस सरकारने लेटर ऑफ कम्फर्ट कसे दिले?
2: सरकार > सरकार डील नसून सुद्धा विक्रेत्या देशाच्या सरकारने लेटर ऑफ कम्फर्ट दिले, याची काही उदाहरणे सांगू शकाल?
3: बोफोर्स, वेस्टलंड हेवलिकोपटर्स, झेक सबमरीन, इत्यादी खरेदीत सोवरिन गरेण्टी होती का?
4: मनमोहन सिंग सरकार नवीन विमाने घेउच शकले नाही, नुसतीच चर्चा करीत बसले. त्या मुळे आपल्या वैमानिकांना भंगारावस्थेत पोहोचलेली मिग-21 (ज्यांना फ्लाइंग कोफिन्स, म्हणजे उडत्या शवपेट्या, असे नाव पडले आहे) उडवीत रहाण्या वाचून दूसरा उपायच उरला नाही. या उडत्या शवपेट्यांच्या अपघातात अनेक वैमानिकांना हकनाक प्राण गमावले लागले, व यापुढेही काही वर्षे तरी गमवावे लागतील, त्याची जबाबदारी कोणावर?
( ऑप्शन्स अ- प्रशांत भूषण, अरुण शौरी इत्यादी; ब- सर्वोच्च न्यायालय; क- "विचारवंत" जसे संजय क्षीरसागर; ड- कोणाचीच नाही)
5: मनमोहन सिंग सरकारने विमान खरेदी केलीच नाही, त्या मुळे त्यांच्या वर कोणताही आरोप होऊ शकत नाही. मान्य. पण समजा रफेल विमाने ओपरेशनल व्हायच्या आत युद्ध झाले, व शत्रू कडे आपल्यापेक्षा जास्त आधुनिक विमाने असल्या मुळे आपल्या सार्वभौमत्वाला काही नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी कोणावर? ( ऑप्शन्स अ- प्रशांत भूषण, अरुण शौरी इत्यादी; ब- सर्वोच्च न्यायालय; क- "विचारवंत" जसे संजय क्षीरसागर; ड- कोणाचीच नाही)