बापरे हद्द झाली. 

१. हे डील सरकार > सरकार असं नाही याची कबुली खुद्द अटर्नी जनरलनी दिलाये ! >>>> असे कोणी म्टटले हे डिपिपि २०१३ परिच्छेद ७१ व ७२ किंवा १०३ व १०४ डिपिपि २०१६ वर आहे. वाचावे. 

२. या कराराला फ्रान्स सरकारची सार्वभौम हमी नाही ही गोष्ट सुध्दा आता उघड झाली आहे.>> 

मी  म्हटल्याप्रमाणेच आहे !

g2g च्या स्टेटस मध्ये त्यानी काही फरक नाही. बरेच देश देत नाहीत अमेरीका व रशियाही. 

३. ऑफसेट पार्टनर निवडतांना मूळ करारात फेरबदल करण्यात आले आहेत.

>> ऑफसेट सरकार निवडतच नाही. ऑफसेट पोलिसीत फेरबदल जो केला गेला तो इज ऑफ डूइंग बिझीनेस ह्या साठी केला गेला. ऑफसेट क्लॉज २००५ सालीच आणले होते प्रनाबदाने. 

बाकी कोर्टात चालले आहे.