आहो, डिपीपीमध्येच तर झोले ना, म्हणून तर प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेलंय !
१. हा करार सरकार > सरकार नाही याची कबुली वेणुगोपालनी दिलीये. तुम्ही वर्तमानपत्र वाचा : ही घ्या लिंक नवे सत्य -
राफेल खरेदी व्यवहार भारत-फ्रान्स सरकारांमधील नव्हे.
करारास फ्रान्स सरकारची सार्वभौम हमीही नाही.
ऑफसेट भागीदारीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल
२. आता एवढं झाल्यावरही तुम्ही हा करार सरकार > सरकार आहे हे कशावरनं म्हणतायं ?
३. सार्वभौम हमी नसेल तर करार ढिसाळ होतो याची तुम्हाला कल्पना असायला हवी. सुप्रिम कोर्टानं हा प्रश्न वेणुगोपाल यांना विचारल्यावर ते निरुत्तर झाले याचा अर्थ सुप्रिम कोर्टाला त्या हमीच्या महत्त्वाची कल्पना आहे. लेटर ऑफ कंफर्ट हा डीलचा भक्कम आधार असू शकत नाही. शिवाय तुम्ही म्हणता तसा प्रकार अजिबात दिसत नाही कारण लॉ मिनीस्ट्रीनी सर्वभौम हमीविषयी आग्रह धरला होता.
४ . " ऑफसेट सरकार निवडतच नाही. ऑफसेट पोलिसीत फेरबदल जो केला गेला तो इज ऑफ डूइंग बिझीनेस ह्या साठी केला गेला. " ?
रणजितजी ही मात्र हद्द झाली ! आहो, ऑफसेट पॉलीसीत फेरबदल केल्यामुळेच तर एचेएलसारखी या क्षेत्रातली मातब्बर सरकारीकंपनी बाद होऊन रिलायन्स डिफेन्स सारखी अनुनभवी आणि दिवाळखोर कंपनी निवडली गेली.
यावर सुप्रिम कोर्टानं फार मार्मिक प्रश्न विचारला " ऑफसेट पार्टनर अक्षम (थोडक्यात ना-लायक) निघाला, तर ती जवाबदारी कुणाची ? यावर वेणुगोपाल पुन्हा निरुत्तर झाले !
५. "बाकी कोर्टात चालले आहे. "
मी गेली अनेक वर्ष अपीलेट फिल्डमधे काम करतो आहे. निर्णय राखून ठेवला असला तरी जजेसचा दृष्टीकोन त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या रोखावरून लगेच लक्षात येतो असा सिद्धांत आहे. त्यामुळे आता मोदींना सुप्रिम कोर्टात साक्षीला बोलावलं तर त्यांचा फज्जा उडाल्या वाचून राहाणार नाही.