काँग्रेसनी काय केलं हे मोदींचं तुणतुणं तुम्हीही वाजवायला लागलात !  पण तो मुद्दाच नाही,  इथे मोदींनी घपला केला याविषयी चर्चा चालू आहे.

चूक-1. मोदींनी घपला केला हे तुमचे व मोदी विरोधकांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालय फक्त काही प्राथमिक चौकशी करीत आहे, ती सुद्धा सुओ-मोटो नाही, (म्हणजे आपण होऊन दखल घेत नाही) तर मोदी विरोधकांनी याचिका दाखल केली म्हणून. सर्वोच्च न्यायालयाने काही कागद मागविले म्हणजे मोदींवरील आरोप सिद्ध झालेच आणी आता ते पुढच्याच महिन्यात पायउतार होणार, वगैरे वगैरे ही सर्व तुमची दिवास्वप्ने आहेत. ते वास्तव  नाही, आणि चर्चेचा विषय तो कधीच नव्हता.

चूक-2. "काँग्रेसनी काय केलं" अस म्हणणं चुकीच आहे, कारण वास्तव आणी समस्या ही आहे की काँग्रेसनी काही केलंच नाही. काही केल असतं, करार केला असता, विमाने ताफ्यात दाखल झाली असती, तर मग भाजपा सरकारला त्वरेने (त्वरेने, घाई करून नाही. फरक आहे) किमान 36 विमाने तरी काही प्रकारे लौकर मिळावीत, असा करार करण्याची गरजच पडली नसती. पण, काँग्रेसनी काही केलंच नाही. समस्या अशी आहे कि भ्रष्टाचार या विषयांवर लिहिणाऱ्या बहुतेकांना हे कळत नाही, कृतीच न करणे हा भ्रषटाचार रोखण्याचा उपाय असू शकत नाही.

चूक-3. यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण इत्यादी मंडळीनी जी याचिका दाखल केली आहे, त्या मागे राजकारण हाच हेतू आहे. भाजपा सरकारची अशी एक तरी गोष्ट आहे का ज्याला प्रशांत भूषणनी विरोध केला नाही? यशवंत सिन्हा तर केव्हांच उघड भाजपाच्या विरोधात उतरले आहेत. पण, हे सर्व लोक जाणकार आहेत, व ओफसेट, सोवेरिन गरेण्टी वगैरे म्हणजे काय हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. ओफसेट म्हणजे किक-बॅकच असे म्हणण्या इतके मूर्ख ते अजिबात नाहीत.

चूक-4. परवा अरुण शौरी यांना "बोफोर्स मध्ये सोवेरिन गरेण्टी होती का?" असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारल्यावर त्यांनी "ती केस फार जुनी झाली, मला आता नक्की आठवत नाही" असे "हुशार" उत्तर दिले. हाच प्रश्न मी तुम्हाला विचारला होता - "बोफोर्स, वेस्टलंड हेवलिकोपटर्स, झेक सबमरीन, इत्यादी खरेदीत सोवरिन गरेण्टी होती का?" पण तुम्ही तर अरुण शौरी पेक्षाही हुशार. म्हणून तुम्ही काहीही उत्तरच दिले नाही. 

चूक-5. तुम्ही दिलेल्या लिंक मध्ये लिहिले आहे "खरेदीविषयक प्रक्रिया छोटी करून दोन सरकारांमध्ये हा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा मोदी सरकार करीत आहे. पण 'राफेल व्यवहारात फ्रान्स सरकारने सार्वभौम हमी दिली आहे काय". याचे उत्तर अटर्नी जनरल यांनी नकारार्थी दिले."   प्रश्न काय होता? 'राफेल व्यवहारात फ्रान्स सरकारने सार्वभौम हमी दिली आहे काय?" आणी त्या प्रश्नाचे उत्तर अटर्नी जनरल यांनी नकारार्थी दिले. "हा व्यवहार "दोन सरकारांमध्ये" असा म्हणता येईल का" असा प्रश्न अटर्नी जनरल यांना कोणी विचारलाच नाही, आणि म्हणून त्यांनी त्याचे काहीही उत्तर दिलेच नाही. त्यांचे नकारार्थी उत्तर - जे फक्त सार्वभौम हमी दिली आहे का" या पुरतेच मर्यादित होते - त्याचा अर्थ हा व्यवहार दोन सरकारांमध्ये नव्हता, हा तुमचा जावईशोध आहे.