त्या वेळेला डिपिपि नव्हते. २g2 पण नव्हते. २००१ मध्ये पहिल्यांदा अ़टलजिंच्या सरकार मध्ये डिपिपि संबंधी बोलणी सुरू झाली. 

अरुण शौरी व यशवंत सिन्हा यांना मंत्रीपद नाही मिळाले म्हणून त्रासलेली मंडळी आहेत.