राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी दिवसभराच्या सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. ५८ हजार कोटी रुपयांचा हा करार थेट भारत आणि फ्रान्स सरकारदरम्यानचा नसल्याचे आणि त्याला फ्रान्स सरकारची सार्वभौम हमी नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयासमोर उघड झाले.

खरेदीविषयक प्रक्रिया छोटी करून दोन सरकारांमध्ये हा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा मोदी सरकार करीत आहे. पण 'राफेल व्यवहारात फ्रान्स सरकारने सार्वभौम हमी दिली आहे काय', अशी विचारणा सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केली. त्यावर नकारार्थी उत्तर देत अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी फ्रान्सने आश्वस्त करणारे पत्र दिल्याचे सांगितले. पण, 'अशा पत्राचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय कायद्यात शून्य असते. दसॉल्ट अॅव्हिएशनने अटी आणि शर्तींचे पालन केले नाही तर काय होईल', असा सवाल करीत याचिकाकर्त्यांनी सरकारची कोंडी केली.