खरेदीविषयक प्रक्रिया छोटी करून दोन सरकारांमध्ये हा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा मोदी सरकार करीत आहे. पण 'राफेल व्यवहारात फ्रान्स सरकारने सार्वभौम हमी दिली आहे काय', अशी विचारणा सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केली.

हे ज्या प्रकारे प्रस्तुत केले आहे त्ते चूक आहे. अमूक दावा तुम्ही करत आहात पण तमूक झाले आहे का, याचा अर्थ असा होतो कि, तमूक झाले असेल तरच अमूक दावा करता येईल. किंवा, तमूक याचे होणे/ न होणे, हे अमूक दावा खरा/खोटा असण्याचा निकष आहे. आता, फ्रान्स सरकारने सार्वभौम हमी देणे, हे व्यवहार दोन सरकारांमध्ये असण्याचा निकष आहे का? आणी सरन्यायाधिशांना तसे म्हणायचे होते का? दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर आहे, अजिबात नाही.  पण बातमी देणाऱ्या पत्रकाराला तेवढी उमज नव्हती. (मराठी पत्रकारितेच्या दर्ज्या बाबत, काय म्या बोलावे पामरे)  म्हणून त्याने एक निव्वळ ओबझरवेशन व एक प्रश्न यांना पण या शब्दाने जोडून वाचकांची दिशाभूल केली, व संजय यांनी त्याचा उपयोग करून घेतला.

अटर्नी जनरल यांना फक्त येवढाच प्रश्न विचारला होता, की "फ्रान्स सरकारने सार्वभौम हमी दिली आहे काय". त्याचे उत्तर अटर्नी जनरल यांनी नकारार्थी दिले. यात कोणाला " अटर्नी जनरल यांनी हा व्यवहार दोन सरकारांमध्ये नव्हता" असे म्हंटल्याचे दिसत असेल, तर तो त्याचा प्रश्न आहे. शेवटी, जो जे वांछिल तो ते पाहो