आणि त्यांना प्रकरणाची पुरेशी माहितीही नाही. 

या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट आलांय. सिबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा रफालची चवकशी करत होते आणि पुरेशी माहिती जमा झाल्यावर केस करण्याच्या तयारीत होते. ही माहिती मोदींचे निकटवर्तीय राकेश अस्थाना, जे सिबीआयचे दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रमुख आहेत त्यांना कळल्यावर,  त्यांनी वर्मांविरुद्ध आरोप करून एफायार दाखल केला. खुद्द अस्थानांविरुद्धच  सिबीआयचे गंभीर आरोप आहेत त्यामुळे वर्मांनी अस्थांनाविरुद्ध एफायर दाखल करून त्यांच्या अटकेचं वॉरंट काढलं !  शेवटी मोदींनी हे प्रकरण पुढे गेलं तर  आपल्यावर शेकेल हे हेरून रतोरात (म्हणजे रात्री दोन वाजता)  वर्मांची बदली करून त्यांना  सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आणि हे फारच उघड दिसेल म्हणून अस्थानांना पण सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. वर्मांची बदली बेकायदा होती म्हणून त्यांनी सुप्रिम कोर्टात अपील केलं. तिथे मोदींनी वर्मांच्या सहाय्यक वकीलालाच बेबनांव करायला लावला ! वर्माचं सुप्रिम कोर्टात दाखल केलेलं उत्तर न्यूज एजंसीला लीक केलं . पण वर्मांचे मुख्य वकील फली नरीमन अत्यंत प्रतिष्ठीत वकील असल्यानं सुप्रिम कोर्टानं पुढे ढकलेली सुनावणी त्याच दिवशी घेतली आणि फक्त नरीमन यांच्याशिवाय आम्ही कुणाचंही ऐकून घेणार नाही असा सज्जड दम अस्थानांचे वकील रोहितगी यांना दिला.  त्याच दिवशी मनीष सिन्हा या सिबीआयच्या दुसऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं हे प्रकरण अजित डोवाल आणि दोन कॅबिनेट सेक्रेटरी यांनी वर्मांच्याविरुद्ध मॅनेज केलंय आणि मोदींच्या मर्जीतले खासदार हरीभाई चौधरी यांनी काही कोटींची लाच घेऊन अस्थानांना मोईन कुरेशी प्रकरणातून सोडवलं जातंय असं प्रतिज्ञापत्र सुप्रिम कोर्टात सादर केलं !



तर असं हे नवं लफडं आता राफेल प्रकरणात उद्भवलंय !