फ्रान्सच्या स्वयंसेवी संस्थेनं तिथल्या नॅशनल फिनान्शियल प्रॉसिक्युटरकडे, रिलायन्स डिफेन्सविरुद्ध तक्रार नोंदवली याचा अर्थ;  डेसॉल्ट समाधानकारक  स्पष्टीकरण देऊ शकली नाही तर तो भ्रष्टाचाराचा गुन्हा होईल.  मोदी इथे काय वाट्टेल ते मॅनेज करू शकतील पण तिथे काहीही करू शकणार नाहीत. एकदा का डेसॉल्ट अडकली की ते डील त्यांना रद्द करावं लागेल आणि मग मोदींची पुरती गोची होईल, त्यांना तोंड लपवायला जगात जागा उरणार नाही. इथे कुणीही आणि कितीही त्यांची तळी उचलण्याचा प्रयास केला तरी त्यांची प्रतिमा निदान या  जन्मात तरी सुधारणार नाही. देशाच्या दृष्टीनं ही सर्वोत्तम घटना ठरेल.