सरकारनं किंमत निश्चितीबाबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात "कॅगनं रिपोर्ट दिला आहे आणि तो पीएसीनं तपासला आहे" असं सांगितलं होतं. सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय या प्रतिज्ञापत्रावर आधारित होता पण असा कोणताही रिपोर्ट अस्तित्वातच नसल्याचं राहूल गांधींनी दाखवून दिलं!

आता "सुप्रिम कोर्टाच्या इंटर्पिटेशनमधे चूक झाली, आम्ही प्रोसिज्यर सांगितली होती, कॅगनं रिपोर्ट दिलेला नाही , असा अर्ज दाखल करून सरकारनं, सुप्रिम कोर्टाला निकालात फेरबदल करण्याची विनंती केली आहे.

थोडक्यात, ज्या रिपोर्टच्या आधारे मोदींना क्लीन-चिट मिळाली तो रिपोर्ट अस्तित्वातच नाही आणि मोदींनी डिपीपीचा जुगाड जमवला असला तरी किंमत आणि सेट-ऑफ पार्टनर हेच तर खरे भ्रष्टाचार सिद्ध करणारे मुद्दे आहेत. त्यामुळे आता खरं हे प्रकरण योग्य दिशेनं जाईल !