पुन्हा फेरबदलाचा अर्ज करण्याची गरजच नव्हती ! निर्णय तर मोदींच्या बाजूनं झालाच होता. राहूल गांधींनी निर्णयात झालेला झोल लक्षात आणून दिल्यामुळे सरकारचं धाबं दणाणलं. प्राईसिंग हा कोअर इश्यू आहे. ऑफसेट पार्टनर आणि अवाजवी किंमत हेच तर भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आहेत.
बघा आता काय होतं ते !