सरकारने कोर्टाची कोणतीही दिशाभूल केली नव्हती. मराठी वर्तमानपत्रांत नसेल पण इंग्रजी वर्तमानपत्रांत कोर्टाने कशी चूक केली हे सविस्तर आले आहे. सरकारच्या अफिडेवीट मध्ये लिहिले होते "डिटेल्स ऑफ प्राइसिंग हॅज बीन सेंट टु सीएजी. द सीएजी रीपोर्ट इज सीन बाय द पीएसी."
"हॅज बीन सेंट" हे भूतकाळात आहे, म्हणजे पाठविले आहे. आता सीएजी त्याचे पुढे काय करणार हे कसे लिहायचे? "सीएजी रीपोर्ट विल बी सीन बाय द पीएसी" असे लिहिता येत नाही, कारण विल बी सीन चा अर्थ असा होईल के सरकारला नक्की माहीत आहे की सीएजी आपला रिपोर्ट पीएसी कडे पाठवेलच, आणि पीएसी तो बघेलच. कायद्याच्या पातळीवर अशी भाषा वापरता येत नाही. सीएजी काय करेल किंवा पीएसी काय करेल, हे सरकार कसे सांगू शकते ?
म्हणून सीएजी रीपोर्ट इज सीन बाय द पीएसी" अशी शब्द योजना केली. याचा अर्थ - अशी पद्धत आहे की सीएजीचा रीपोर्ट पीएसी कडे जातो व पीएसी तो रीपोर्ट बघते. हे साधे व्याक्रण आहे, पण दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा सूक्ष्म फरक लक्षात घेतला नाही व सरकरवर सर्वोच्च न्यायालयाला व्याकरणाचे धडे देण्याचे पाळी आली.
इंग्रजी वर्तमानपत्रांत कोर्टाने प्रशंत भूषण, अरुण शौरी, इत्यादीनी केलेले आरोप केवळ "कंजेंक्चर" आहेत, असे पण म्हंटले आहे. व इतर बरेच काही.
असो. मी एका डॉक्टर मित्राला विचारले की दात घश्यात गेल्यास काय करावे, डेंटिस्ट कडे जावे, का कान-नाक-घसा तज्ञा कडे. त्याने सल्ला दिला की या पैकी काहीही करू नये. तोंड घट्ट मिटून गप्प बसावे.