> कॅगचा रिपोर्ट भलतेच सिद्ध करण्यात वाया गेला आहे. मी स्वतः सी ए आहे आणि ऑडीट म्हणजे न झालेल्या करारातल्या किंमतींना इंफ्लेशन इंडेक्स लावून सांप्रत कराराशी त्याची तुलना करणं नाही हे खात्रीपूर्वक सांगतो. यात काँग्रेस विचारसरणीचा काहीएक संबंध नाही.

२) ही याचिका सुद्धा फेटाळून लावली जाईल ह्याची खात्री आहे कारण ह्यात काही काळेबेरे नाही हे माहित आहे. राहूल खुले आम खोटे बोलत आहे - अगदी एअरबसचा इमेल दाखवून रफाल बद्दल बोलत आहे

> संरक्षण मंत्रालयानी मोदींना या करारात परस्पर वाटाघाटी करू नका असं सांगितलं होतं आणि त्याचा कागदोपत्री पुरावा प्रसिद्ध झाला आहे. त्याविषयी मोदी गप्प आहेत.

३) आपले मात्र भाकित कचऱ्यात गेले. अगदी निकाल लागायच्या आधी आपण बोलले होते की गोगोई ह्यांच्या बोलण्यावरून असे वाटते की मोदींना जबाबदार धरतील वगैरे वगैरे

> रंजन गोगोईंना रिव्यू पिटीशन निरर्थक वाटला असता तर त्यांनी तो तांत्रिक बाबींवर केंव्हाच फेटाळून लावला असता. ज्या अर्थी ते पिटीशनर्सना संधी देतायंत त्या अर्थी त्यांच्या मते निर्णयाची फेरसुनावणी व्हावी असा अर्थ होतो. सरकारनी दाखल केलेलं खोटं प्रतिज्ञापत्र आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या, मोदींच्या हस्तक्षेपाबद्दल प्रसिद्ध झालेल्या नोटस, हा करार मोदींनी स्वार्थासाठी केला असं दर्शवतात. फ्रांसच्या फ्रांस्वा ओलाँदनी, मोदींनी आम्हाला अनील अंबानीशिवाय पर्याय ठेवला नाही असं म्हटलं होतं, तो लफडा आहेच. शिवाय अनील अंबानि आता दिवाळखोरीच्या दारात आहेत त्यामुळे आरडीएल ऑफसेट काँट्रॅक्ट पूर्ण करू शकणार नाही अशी सद्य परिस्थिती आहे. अंबानींचा पत्ता कट झाल्यामुळे मोदींनाच आता या डीलमधे इंटरेस्ट राहीलेला नाही.