तुम्ही जे काही लिहिले आहे ते सगळे बरोबर आहे असे अजिबात नाही. जसे, मी गेली 25 वर्षे भारतभर विमानाने प्रवास करीत आहे, पण कुठल्याच विमानतळा वर फ्री इंटरनेट सेवा बीएसएनएलची पाहिली नाही. आत्ता आत्ता पर्यन्त ही सेवा टाटा डोकोमो या कंपनी कडून असे. आता टाटा डोकोमो बंद पडली, तर जियो देईल, किंवा आणखीन कोणी देईल. बीएसएनएल यात कधीच नव्हते.
पण तुम्ही लिहिलेल्या पैकी जे काही खरे असेल, त्याचे श्रेय मनमोहन सिंग यांना द्यायला हवे. स्वातंत्र्या नंतर तब्बल 45 वर्षे आपण "नेहरुवीयन इकॉनॉमिक्स" नामक तद्दन मूर्खपणा केला. या काळात सरकारी कंपन्यांनी मनगटी घड्याळे बनविणे (एचएमटी), रंगीत टीवी बनविणे (ईसी), स्कूटर बनविणे (विजय सुपर), ब्रेड बनविणे (मॉडर्न फूड्स), हॉटेल चालविणे (आयटीडिसी) व इतर अनंत अव्यापारेषू व्यापार केले. बरे, ते तरी उत्तम केले म्हणावे, तर ते ही नाही. हे सर्व उद्योग बंद पडले. पण या देशातील जनता इतकी भोळी की एचएमटी मनगटी घड्याळे फत्रूड आहेत ते आपल्याला तेव्हा कळले जेव्हा टायटन या कंपनीने (कोणताही पूर्वानुभव नसताना) दर्जेदार घड्याळे म्हणजे काय असते ते आपल्याला दाखवून दिले.
"नेहरुवीयन इकॉनॉमिक्स" या खड्ड्यातून आपल्याला बाहेर काढले ते मनमोहन सिंग व पीवी नरसिंहा राव या द्वयीने. प्रधान मंत्री नरसिंहा राव यांनी मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री बनविले, व त्यांना हवे तसे आर्थिक सुधारण्या करण्याची पूर्ण मोकळीक दिली. अटल बिहारी बाजपेयी यांनी नरसिंहा राव + मनमोहन सिंग यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणा पुढे चालू ठेवल्या. त्या नंतर हेच मनमोहन सिंग पंत प्रधान झाले. खर तर आता आर्थिक सुधारणांना आणखीन गती यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. कारण त्या काळात पक्षात ज्यांचे वर्चस्व होते, त्यांचे हेतू काही "वेगळेच" होते. जसे, नेशनल हेराल्ड आपल्या घशात घालणे. इत्यादी. म्हणून मनमोहन सिंग यांच्या वर सिंहासना वर कोणाच्या तरी पादुका (त्या सुद्धा भारतीय नाही, इटालियन बनावटीच्या) ठेवून कारभार चालविन्याची वेळ आली.
बंद पडलेल्या आर्थिक सुधारणा मोदी यांनी पुढे चालू केल्या. राफेल संबंधित काही कामाचे कंत्राट अंबानी यांच्या कंपनीला मिळाले म्हणून ठणाणा करणारे हे कधीच विचारीत नाहीत की 1947 ते 2017 अशी तब्बल 70 वर्षे एचएएलची मक्तेदारी होती त्या काळात एचएएल ने असे काय करून दाखविले की ज्या करता जनतेने एचएएल करता अश्रू ढाळावेत ? सर्व विमाने - प्रवासी / मालावाहू / लढाऊ - बोइंग, एयरबस, एटीआर, रशियन व इतर कंपन्यांना कडून आयात करावी लागतात. एचएएल फारफार तर काही रशियन विमाने त्यांच्या डिझाईन प्रमाणे इथे जोडण्याचे काम करते. एक तेजस, ते सुद्धा पूर्ण भारतीय बनवटीचे नाही. त्याचे इंजिन, एवियोनिक्स, सगळे इंपोर्टेड.
एक करदाता म्हणून मला उत्तम कार्यक्षम सेवा हवी आहे. बीएसएनएल ने ती दिली असती, तर ग्राहकांना एयरटेल किंवा जियो कडे जाण्याची गरजच पडली नसती, आणि बीएसएनएल बंद पण पडली नसती. सरकारी बँकांनी उत्तम सेवा दिली असती तर ग्राहकांना ICICI, HDFC, Axis इत्यादींचे आकर्षण वाटले नसते.
अश्या या बीएसएनएल, एचएएल, ITDC,एयर इंडिया, इत्यादी बंद पडल्या, तर पडू देत. सरकारी कंपन्या कश्या तरी तग धरुन चालू ठेवणे हे करदात्यांचे उद्दीष्ट नाही.