आपल्या अर्थव्यवस्थेला प्रगतीशिल अर्थव्यवस्था म्हणतात. अशा अर्थव्यवस्थेत नागरिकांना वाजवी किंमतीत जीवनावश्यक वस्तू व सेवा उपलब्ध करून देणं हे सरकारचं कर्तव्य समजलं गेलं आहे. सरकार ही व्यवस्था करसंकलातून करते . थोडक्यात, श्रीमंत लोकांकडून पैसे वसूल करून ते अशा आवश्यक सेवा पुरवण्यासाठी वापरते. यात गॅस, वीज, टेलिफोन, विमा, पेट्रोल, डिझेल, रेल्वे वगैरे क्षेत्रातले सरकारी उद्योग येतात. हे सरकारी उद्योग कार्यक्षमतेनं चालावेत यासाठी सरकारनं योग्य ते लक्ष पुरवणं गरजेचं आहे कारण (तुमच्यासारख्या सधन नागरिकांना या क्षेत्रातल्या किफायतशीर सेवांची गरज नसली तरी), सामान्य नागरिकांना ती आहे. उदा. तुम्ही मोदींच्या नादी लागून गॅस सबसिडी सोडली असेल आणि आता १,००० रुपयांचा सिलेंडर (झक मारत) घेत असाल तरी सामान्य भारतीयांना ते शक्य नाही .
तस्मात, मोदी जरी सरकारी क्षेत्रातले सर्व उद्योग, त्यांना हेतुपुरस्सर अडचणीत आणून, यथावकाश अंबानी आणि अडानींच्या हवाली करण्याचा डाव खेळत असले तरी सुजाण नागरिकांनी आणि करदात्यांनी त्यांच्या आणि देशाच्या हितासाठी हे उद्योग सक्षम राहातील हे बघणं आवश्यक आहे.