दि हिंदूत प्रकाशित झालेल्या संरक्षण आणि पंतप्रधान कार्यालतला पत्रव्यावहार, हा " गोपनीयता कायद्याखाली येतो ", ही मोदींनी केलेला झोल सावरण्यासाठी, सरकारनं केलेली मखलाशी, सुप्रिम कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. थोडक्यात, राफेल व्यावहारातल्या भ्रष्टाचाराची, आता उपरोल्लिखित कागदपत्रांच्या आधारे सविस्तर चवकशी होईल आणि मोदींचा हस्तक्षेप उघड होईल.