पहिला (चुकीचा का होईना), पण मुद्देसूद प्रतिसाद

वसंत राव देशपांडे यांची एक आठवण पुल सांगतात. एकदा वसंतरावांची एक मस्त मैफिल संपल्या नंतर एक ढुढाचार्य वदते झाले "वसंत राव, अलिकडे तुम्ही चांगल गायला लागलात". वसंत रावांनी ताडकन उत्तर दिल "बुवा, मी नेहेमीच असाच गात होतो. चांगल गाण म्हणजे काय हे तुम्हाला अलिकडे कळायला  लागल. "

याची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे - संजयजी, माझे प्रतिसाद नेहेमीच मुद्देसूद होते. पण मुद्देसूद प्रतिसाद म्हणजे काय हे तुम्हाला आज पहिल्यांदा कळल. पण तरी फारस कळल नाही. असो, पहिलीच खेप आहे. हळूहळू कळायला लागेल. सरकार श्रीमंत लोकांकडून पैसे वसूल करून ते आवश्यक सेवा पुरवण्यासाठी वापरते, हा तुमचा भ्रम आहे. वास्तव असे आहे कि १९९१ पर्यंत सरकार श्रीमंत लोकांकडून पैसे वसूल करून ते पांढरे हत्ती पोसण्या साठी वापरीत असे. (अजून पण काही प्रमाणत ते होतेच आहे)

टेलिफोन सेवा जो  पर्यंत सरकारी विळख्यात होती, फोन करता दहा वर्षे वाट पाहावी लागत असे, व सामान्यांच्याच काय पण सुखवस्तू लोकांना पण महाग होती. एयरटेल, वोडाफोन, आयडिया, जियो, इत्यादी आले आणि घरकाम करणाऱ्यांच्या कडे पण टेलीफोन आले. सरकारी टेलीफोन सेवा येवढी महाग होती कि सुखवस्तू लोक पण एका गांवाहून दुसऱ्या गांवाला टेलिफोन करताना रात्री अर्धे दर व्हायची वाट बघायचे. जियो आले आणि आता माझी गाडी पुसून स्वच्छ करणारा दिवसा पण बिहारला आपल्या कुटुंबाशी बिनदिक्कत फोन वर बोलतो.

मुंबईट टाटा सोडल्यास एकूण वीज बनविणे व पुरविठा सरकारी विळख्यात होता. सरकरीयंत्रणांना योग्य दरात वीज बनविता / पुरविता येईना म्हणून वीज सेक्टर खाजगी क्षेत्रा करता उघडावा लागला. विमान सेवा जो पर्यंत फक्त सरकारी होती, परवडणारी तर नव्हतीच, आणि पुरेशी पण नव्हती. रेल्वे प्रमाणेच विमानाच्या तिकिटा करता पण दहा दिवस आधी आरक्षण करावे लागत असे, मी अनेकदा केले आहे. खाजगी विमान सेवा सुरू झाली आणि विमान प्रवास सामान्यांच्या आवाक्यात आला. व अशी आनेक उदाहरणे आहेत.

सरकारी क्षेत्रातले उद्योग अडचणीत आणण्या करता मोदी किंवा इतर कोणीही काहीही कृती करण्याची गरज नाही. सरकारी क्षेत्रातले उद्योग त्यांच्या  "आसामान्य कर्तुत्वा" मुळे आपण होऊनच अडचणीत आले आहेत. ज्या बीएसएनएल, एयर इण्डिया,  आयटीडीसी होटेल्स, हिंदुस्तान एओरोनोटिक्स, इत्यादीं करता तुमचे काळीज तिळ तिळ तुटते, त्यांची घसरण काय २०१४ नंतर सुरू झाली ? त्यांची घसरण तर दशकानू दशके होत होती. व खाजगीकरण १९९१ मध्येच नरसिम्हा राव व मनमोहन सिंग यांनी सुरू केले होते. अटल बिहारी बाजपेयी यांनी नरसिंहा राव + मनमोहन सिंग यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणा पुढे चालू ठेवल्या. पण मनमोहन सिंग हे नंतर प्रधान मंत्री झाले तरी त्यांना त्यांनीच सुरू केलेल्य सुधारणा पुढे चालू ठेवता आल्य नाहीत, कारण राणी साहेबा, व राजपुत्र.

तुमच्या पोटशूळाचे खरे कारण सेवांची खाजगी क्षेत्राकडे वाटचाल हे नसून, काही कंत्राटे अंबानी कंपनीला मिळाली, हे आहे. हीच कंत्राटे जर "दंडातली बेटकुळी" छाप "उद्योगपतींना" मिळाली असती, तर तुम्हाला वाइट वाटले नसते. पण ते होणे नव्हते कारण त्यांचे "उद्योग" व "धंदे" वेगळेच आहेत.