सुप्रिम कोर्ट राफेल प्रकरणात मोदींना दोषी ठरवणार असा सुगावा लागताच, सरकारनं आता नवी मखलाशी केली आहे. " राफेल प्रकरणाची देखरेख म्हणजे त्यात हस्तक्षेप होऊ शकत नाही " अशा आशयाचं नवीन प्रतिज्ञापत्र सरकारनं सुप्रिम कोर्टात दाखल केलं आहे !
थोडक्यात, मोदींनी राफेल डीलमध्ये ढवळाढवळ केली हे आता सरकारला मान्य झालं आहे, पण त्यांनी संरक्षण मंत्रालयावर डायरेक्टली दबाव आणला नाही असा ढिसाळ युक्तीवाद आता चालू झाला आहे !
थोडक्यात, मोदींचा हस्तक्षेप उघड झाला आहे पण त्याला "देखरेख असं गोंडस नांव द्यावं" असा प्रयत्न चालू आहे !