सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही ही बाब समोर आली आहे. यासाठी कायद्यात बदल करून अतिशय कठोर कारवाई केली जाईल असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं आहे

कठोर कारवाई थेट होणार नाहीये. आधी कयद्यात बदल करावयाचा आहे. यदाकदाचित असा बदल झालाच, तर लगेच काही शाळा व काही अ-मराठी पालक या कायद्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात जातील. मुंबई उच्च न्यायालयात ३३,२२,००० (तेहेतीस लाख बाविस हजार)  खटले प्रलंबित आहेत असे कळते (गूगल). त्यांची संख्या वाढून ३३,२२,००१ येवढी होईल. उच्च न्यायालयाने कोणताही निकाल दिला तरी एक पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात  जाईल, तिथे पण लाखो खटले प्रलंबित आहेतच. त्यांची संख्या पण १ ने वाढेल. 

अनेक वर्षे हा खेळ असाच चालू राहील. त्या दरम्यान काही वकील त्यांची जुनी होंडा सिटी बदलून नवीन बीएमडब्ल्यू घेतील, तर काही वकील त्यांची जुनी बीएमडब्ल्यू बदलून नवीन मरसडीज घेतील. आणि या पलिकडे काहीही होणर नाही. पालकांनी उगाच घाबरून जाऊ नये.