याचिकाकर्त्यांची मागणी सदर व्यवहारात कोर्टानं हस्तक्षेप करावा कारण तो अवैध आहे अशी होती; सुप्रिम कोर्टाचा निकाल व्यवहार वैध आहे, तस्मात कोर्टाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही असा आहे.
निकाल नीट वाचला तर लक्षात येईल की किंमतीतला फरक, व्यवहाराची पद्धत आणि ऑफसेट पार्टनरची निवड यांची सुप्रिम कोर्टानं दखल घेतली नाही आणि खरा घोळ तिथेच आहे !
न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी निकालावर सहमती दर्शवली असली तरी विरोधी मत मांडतांना हे स्पष्ट केलं की
सुप्रिम कोर्टाचा सदर निकाल सिबिआयला (कथित भ्रष्टाचारा संबधात) एफायआर दाखल करण्यापासून रोखत नाही !