खरे म्हणजे कुठलेही सरकार सदैव 'कर्जबाजारी'च असते, होय ना?
तत्त्वतः रिझर्व्ह बँक सरकारला 'कर्जाऊ' पैसे देते. ते सरकारने सव्याज परत करायचे अशी संकल्पना आहे. प्रत्यक्षात ते पैसे परत न होता ते पुन्हा सरकारला कर्जाऊ मिळतात. (असे होताना पैशाचे मूल्य व्याजदराप्रमाणे कमी होते)
अशी काहीशी माझी कल्पना आहे. चू. भू. द्या. घ्या.
ह्या पुस्तकात हा विषय रंजक आणि बोधकपणे मांडलेला आहे, असे मला वाटते. :
वाचून पाहावे.