वैचारिक मांडणी थोडी बदलायला हवी.

"उद्या समजूतदारपणे मुसलमानांनी डेसिबलचे नियम पाळत अजान देण्याचे पाऊल उचलले किंवा मशिदींवरचे भोंगे उतरवले..." ही मांडणी 'मुसलमान आज समजूतदार नाहीत आणि डेसिबलचे नियम पाळीत नाहीत' या निष्कर्षाला फार तर्कशुद्ध करून टाकते. त्याची गरज नाही.

ध्वनीप्रदूषण ही समस्या आहे हे मान्य केले तर 'लाउडस्पीकर' हे यंत्र आणि फटाके ही वस्तू यांवर बंदी आणणे हे एक(च) तर्कशुद्ध पाऊल उचलायची गरज आहे. 'लाउडस्पीकर'च नाहीसे झाल्यावर ते मशिदीवर आहेत की मंदिरावर की सभेत हा प्रश्नच उरत नाही. आणि 'लाउडस्पीकर'बंदी ही दारूबंदी वा गुटकाबंदी यासारखी गुपचूप तोडताही येत नाही. त्यामुळे ती तोडल्याची खबर पोलिसांपर्यंत पोहोचवायची गरजही नाही. अर्थात इथे पोलिस बहिरे नाहीत हे एक धोकादायक गृहितक आहे! आणि एकूणच अशी बंदी आणणे आणि लागू करणे हे स्वप्नातील स्वप्न आहे हे मान्यच आहे.

दुसरे म्हणजे 'सुप्रीम कोर्टाचा निकाल' याच्या नावाने ज्या आरोळ्या मारल्या जाताहेत त्यात कुठेही संदर्भ (खटल्याचे नाव नि तारीख) दिला जात नाही हे चिंतनीय आहे. एरवी अश्या निकालांचा संदर्भ देताना 'गोलकनाथ वि भारत सरकार १९६७' वा 'इंद्रा साहनी वि भारत सरकार १९९२' असे देण्याची पद्धत आहे.

हिंदी ही भारताची 'राष्ट्रभाषा' आहे हे रेटून बोलल्याने आता खरे वाटू लागले आहे तसेच हा 'सुप्रीम कोर्टाचा निकाल'ही लौकरच खरा वाटू लागेल. बऱ्याच मंडळींना तो खरा असल्याचा साक्षात्कार एव्हाना झालाच आहे.

असो.