प्रश्न अनाठायी आहे.

१) कर्नाटकात कन्नड भाषा हा शालेय विषय खरोखर सक्तीचा केला गेला होता. (विधेयक मंजुरी २०१५, सरकारी निर्णय २०२०)

२) या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले (२०२१)

३) न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती दिली (एप्रिल २०२२) - (नवीन शैक्षणिक धोरणात अशी सक्ती अपेक्षित नाही हे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केल्यावर!

४) नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना राज्याने अशी सक्ती करावी अशी या धोरणासंदर्भातील कर्नाटकातील समितीची सरकारला शिफ़ारस (जुलै २०२२)

५) सरकार असे विधेयक आणेल असे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे विधिमंडळास आश्वासन (सप्टेंबर २०२२). -

अर्थातच यावर पुढील कार्यवाही नाही.

पुढच्या हिंदी दिवसाच्या सोहळ्याच्या भव्यतेनुसार कर्नाटकात जी प्रतिक्रिया उमटेल त्यानुसार नवीन सरकार असे (प्रतिकात्मक का होईना) विधेयक आणेल असे वाटते. 

थोडक्यात - प्रत्येक राज्यात अशी स्थानिक मागणी होणे स्वाभाविक आहे, त्यात राजकारणाचा भाग आहेच, पण लोकभावनाही आहेत आणि दोन्हींमध्ये काहीही वावगे नाही. - मग त्यात सीमाप्रश्न गुंतला असो अगर नसो. (महाराष्ट्रातही अजूनही कन्नड भाषिक गावे आहेत. उत्तर कर्नाटकातील भागांची प्रगती अधिक होतेय असे दिसले की तीही त्यांचा कर्नाटकात सामील होण्याचा मुद्दा घेवून आपल्याशी भांडू लागतील.)