मतदानाच्या टक्केवारीचा लेखा-जोखा उत्तमपैकी मांडण्यात आला आहे, यात शंकाच नाही. सर्वसामान्य जनता मतदानाबद्दल इतकी उदासीन कां असते ? निवडणुकीच्या दिवसाला जोडून आलेल्या सुट्टीच्या दिवशी अनेकजण कोठे जातात हे गुपित राहिले नाही. कदाचित आपण निवडून दिलेला उमेदवार आपलं भलं करण्यापेक्षा " स्वतःच भलं " केल्याशिवाय राहणार नाही, ही त्यांच्या मनात खात्री असू शकते.

" मग माझ्या एका मताने असा काय फरक पडणार आहे ? " असा विचार त्याच्या मनात येऊ शकतो. मग १०० % पाठिंबा असलेला उमेदवार कसा निवडणार ? ' प्रत्येकाने मतदान केलेच पाहिजे, नाहीतर अमुक तमुक सवलती मिळणार नाही ' असा कायदा पास करून घेतल्यास जमू शकेल. पण असा कायदा करणे राजकीय पक्षांना व भावी उमेदवारांना आणि कार्यकर्त्यांना परवडणार काय ? भारतात कायद्याचे पालन करण्यापेक्षा, तो ' सविनय कायदेभंगाच्या ' चौकटीत कसा बसवायचा यात भारतीय जनता निपुण आहेच. १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात एकेक निवडणुकीवर किती खर्च करावा लागेल , याचा अंदाज सुद्धा करता येणे अवघड आहे. आणि आपल्याकडे तर निवडणूकीसारखा " उत्सव " नाही. यावर एक उपाय असा माझ्या मनात येतो. मतदान यंत्रावर फक्त पक्षांची चिन्हे असावीत. जनतेने पक्ष निवडून द्यावा. ज्या ज्या मतदार संघात जो पक्ष जास्त मते प्राप्त करील, त्याने पुढील सात दिवसात,त्या त्या मतदार संघातील आपला उमेदवार जाहीर करावा. यामुळे जी काही जातीपातीची, धनदांडग्याची, वशिलेबाजीची सुंदोपसुंदी व्हायची, ती पक्ष कार्यालयात होऊ द्यावी. सामान्य जनतेला त्याबाबत काहीही घेणे-देणे असणार नाही. " पक्ष तुम्ही निवडा ,उमेदवार आम्ही निवडू " अशी ही संकल्पना आहे. कोणत्या पक्षाच्या ' रेवडीवर ' किती विश्वास ठेवायचा हे प्रत्येकजण चांगलाच समजून आहे. यावर विचार मंथन होण्यासाठी वाव आहेच.