नमस्ते!

मला देशात चालणाऱ्या आर्थिक उलाढालींचा गंधही नाही आणि राजकारणात स्वारस्यही नाही

 - हे आपण सुरुवातीलाच स्पष्ट केल्याबाबत धन्यवाद.

कृपया दुखावून घेवू नका, परंतु भाषेच्या मुद्द्याचा सम्यक विचारच करावा लागेल आणि तो आर्थिक व राजकीय परिमाणे विचारात घेतल्याखेरीज़ शक्य नाही असे माझे प्रामाणिक मत आहे. भाषिक मुद्दे हे केवळ भावनांवर चर्चिणे म्हणजे पुन्हा वास्तवाकडे डोळेझाक करणे आहे.

२. पूर्व भारतात हिंदी परकी असेल हे मान्य, पण त्यांच्याकडील अपुऱ्या शिक्षणाच्या सोयी पाहता, त्यांना इंग्रजी तरी जवळची वाटत असेल का याबद्दल शंका वाटते.

 - आपले मत ईशान्य भारतीयांविषयीच्या अननुभवातून आलेले असावे असा मला संशय आहे. आपले कुणी आसामी, नागा, मणिपुरी किंवा मिज़ो परिचित असतील तर त्यांना हिंदी अधिक ज़वळची की इंग्रजी असा प्रश्न विचारून पाहा.

अगदी आपल्या मुंबईतही अशी अनेक माणसे आहेत जे इंग्रजी भाषेतील पत्रकांमधे सूचना न समजल्याने चुकीची माहिती भरतात. त्यामानाने हिंदी निश्चितच जवळची वाटेल.

 - भारतात महाराष्ट्राखेरीज़ अन्यही अनेक राज्ये आहेत, आणि हिंदीच्या देवनागरी लिपीशी इतके साधर्म्य असणारी लिपी अन्य कोणत्याही राज्याची नाही, हे ध्यानात असलेले बरे!

आणि १५ वर्षे इंग्रजी कार्यालयीन कामकाजाची भाषा वापरण्याच्या तरतूदीबद्दल म्हणत असाल, तर 'मागासलेल्या जातींसाठी राखीव जागा' हे विधेयकही आधी कमी कालावधीकरता कायद्यात आणलेले व नंतर मुदत संपल्यावरही चालू ठेवलेले आहे. पण म्हणून ते बरोबर ठरत नाही.

 - मी केवळ कृती/परिणाम दिला होता, उद्देश नव्हे, पण याचा अर्थ अन्य एखाद्या समान कृतीचा आणि हिचा उद्देश समान होते असे नव्हे! इंग्रजीचा अधिकृत भाषा हा दर्जा चालू का ठेवला याच्यामागचा उद्देश - intent - पाहा. हिंदीला अनेक राज्यांचा कमालीचा विरोध असल्याने, आणि तिच्याऐवजी इंग्रजी त्यांना अधिक ज़वळची व सोयीची वाटत असल्यानेच हिंदी लादता आली नाही.

३- इंग्रजी ही भाषा भारतातल्या जनतेच्या केवढ्या मोठ्या हिश्शाला जवळची वाटते, याचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे असे वाटते. (कदाचित मी याबाबतीत चुकतही असेन)

 - तशाच प्रकारे हिंदी ही भारतातील किती जनतेला ज़वळची वाटते हाही विचार करा ना!

आज़ त्रिभाषासूत्री स्वीकारली ज़ावून इतकी वर्षे झाले, केंद्रीय/नवोदय विद्यालये वगळता किती हिंदी राज्यांनी अन्य तिसरी भाषा शिकवायला घेतली आहे?

हिंदी ही हिंदीभाषकांना गैरवाज़वी फायदा - undue advantage - देते असा अहिंदीभाषक राज्यांचा दावा आहे. त्यामुळे सर्वच भारतीयांना समान पायावर आणण्यासाठी म्हणून इंग्रजी ही अधिकृत भाषा हवी असा त्यांचा आग्रह आहे.

महाराष्ट्रातल्या खेड्यातील जनतेला तर नक्कीच नाही. त्यामानाने हिंदीतील शब्दसाधर्म्याने हिंदीच जवळची वाटण्याची शक्यता आहे.

 - पुन्हा एकदा, भारतात उ.प्र., म.प्र., राजस्थान, बिहार, उत्तरांचल व महाराष्ट्र यांखेरीज़ अन्यही थोडीफार छोटीमोठी राज्ये आहेत! आणि हिंदीच्या देवनागरी लिपीशी इतके साधर्म्य असणारी लिपी अन्य कोणत्याही राज्याची नाही, हे ध्यानात असलेले बरे!

इंग्रजीच्या अज्ञानाचा फायदा करून घेतला जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही, तसे झाल्यास पूर्वीसारखी सावकारांकडून शेतकऱ्यांच्या पिळवणूकीची परिस्थिती उद्भवू शकेल.

 - याचे उत्तर साक्षरता वाढवून, स्थानिक भाषांचा कामकाज़ातील वापर वाढवून द्यायला हवे, अन्य कुठल्या तरी प्रांतांतील मिळून चाळीस टक्के लोक बोलू शकतात म्हणून एक परकी भाषा लादून नव्हे! इंग्रजी येवो अगर न येवो, हिंदी येवो अगर न येवो, शेतकऱ्यांना, मज़ुरांना त्यांच्या स्थानिक भाषेच्या वापरातच व्यवस्थित ज़गता यायला हवे.

आणि या दृष्टीने पावले उचलली ज़ात आहेतच. उदाहरणार्थ आता न्यायालयांतील कामकाज़ स्थानिक भाषांत चालावे यासाठी अनेक राज्यांत तरतुदी होत आहेत. (आधीही हे कामकाज़ फक्त इंग्रजीत चालत असे, हिंदीत नव्हे!)

ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षे हिंदीला अधिकृत भाषा न बनवता, इंग्रजीचा व देशी भाषांचा वापर करून भारतावर राज्य केले, आणि बऱ्याच प्रमाणात चांगले व्यवस्थापन - administration - दिले.

असे म्हणणे म्हणजे मवालीगिरीला प्रोत्साहन देणे नाही का वाटत? ज्याप्रमाणे नुसतीच निदर्शने करणे हा निषेध नोंदवण्याचा 'योग्य' मार्ग नव्हे त्याचप्रमाणे अशी मवालीगिरी करणेही नाही.

 - पुन्हा इथे intent महत्त्वाचा. शिवसेनेच्या मार्गाला विरोध असणे मान्य आहे. पण आपल्या इथे तिच्या हेतूबद्दलच टीका केली ज़ाते त्याचे काय?

उलट आपल्याच मराठी युवकांपैकी अधिकाधिकांनी या परीक्षेला बसणे, त्यासाठी त्यांना तयार करणे हा यावरचा उपाय आहे. 

 - तेही उपाय होतच असतात. स्थानिक लोकाधिकार समितीकडून बँकांच्या आदी परीक्षांसाठी काय प्रकारे तयारी करून घेतली ज़ाते त्याकडे लक्ष द्या. (मी शिवसेनेचा समर्थक नाही, पण नाइलाज़ास्तव तिचे उदाहरण देणे भाग पडते कारण अन्य कोणतीच संस्था/संघटना उघडपणे मराठ्यांची वाली व्हायला तयार नाही. आता तर शिवसेनेनेही मराठीचा सोडून हिंदुत्वाचा झेंडा हातात घेवून मराठ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.)

आणि आपण हा उपाय सुचवताना मूळ प्रसंगाच्या तपशिलात गेला नाहीत हे उघड आहे. नाही तर बिहारी रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वेभरतीच्या परीक्षेच्या जाहिराती या फक्त राष्ट्रीय इंग्रजी आणि हिंदी आणि स्थानिक हिंदी वृत्तपत्रांतून कशा छापल्या, आणि मराठी (व अन्य भाषिक) वृत्तपत्रांना कसे वगळले, आणि त्यायोगे पटना, दिल्ली येथील लोकांना तेथील केंद्रांत एकदा परीक्षा दिल्यावर परत मुंबई/गुवाहाटी अशा ठिकाणी दुसऱ्यांदा परीक्षेला बसण्याची संधी कशी दिली हे आपण ध्यानात घेतले असते, आणि मग अशा बाबींत आपण सुचवता तो उपाय कसा अव्यवहार्य आहे हेही आपल्याला उमज़ले असते.

हिंदीभाषेबद्दल प्रेम बाळगण्यात मला तरी कुठलाही कमीपणा वाटत नाही. अगस्ती महोदय म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्या हिंदू संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणारी ही भाषा आहे.

 - या दोन्ही वाक्यांना मी वर 'प्रतिक्रिया' नावाच्या प्रतिसादात पुरेसे उत्तर दिले आहे असे वाटते.

शिवाय हिंदीभाषिक लोक म्हणजे असेच किंवा तसेच, आणि आपण मराठी माणसे म्हणजे यंव आणि त्यंव आणि आपला एकमेव दुर्गुण काय तर सहिष्णुता असे म्हणून आपण सर्वगुणसंपन्न आणि आपल्यातले दोष हे सुद्धा अति चांगुलपणाची फळे असे म्हणणे कितपत बरोबर ठरेल? 

 - आपण बिलकूलच दुर्गुणी नाही असे मला अजिबात म्हणायचे नाही. (आणि सहिष्णुता हा दुर्गुण नव्हेच!)

पण आपले दुर्गुण negate करतील असे सद्गुण अन्य संस्कृतींमधून स्वीकारायचे की आपले दुर्गुण वाढवतील आणि सद्गुण negate करतील अशा संस्कृतीशी गळाभेट करायची?

हिंदीभाषिक लोक मुंबई घाण करतात. आणि आपण शहाण्यासारखे कचरा रस्त्यावर किंवा ट्रेनमधून बाहेर न टाकता कागदाच्या पिशवीत साठवून मगच कचरापेटीत टाकतो वाटते! हिंदीभाषिक मिळेल त्या जागी झोपडी उभारतात. हेच आपल्याला जवळचे वाटणारे दाक्षिणात्य बंधू करत नाहीत वाटते. त्यामुळे केवळ हिंदीभाषिकांवरच तोफ डागण्यात काहीच अर्थ नाही.

 - आपल्या गैर वागण्याचे समर्थन करायचा प्रश्नच नाही. पण उत्तर भारतीयांचे uncivilised behaviour, त्यांची कायद्याबाबतची तुच्छता, बेगुमानी मग्रूरपणा, संपत्ती किंवा ताकद यांच्याबद्दलचा माज़, स्त्रियांकडे व समाजाच्या उतरंडीत आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असणाऱ्यांकडे पाहाण्याचा हीन दृष्टिकोण, कायद्यापेक्षा लाठीचा आधार घेण्यासाठीचा उतावीळपणा, इतरांचा खाज़गीपणा ज़पण्याबाबतचा बेदरकारपणा (आणि या सर्वांच्या बरीचशी उलट असलेली महाराष्ट्रादी दक्षिण भारतीय राज्यांतील परिस्थिती) यांबद्दल आज़तागायत बरेच लिहून आले आहे, (माझ्यासह) अनेकांनी ते अनुभवले आहे, अगदी हिंदी चित्रपटांतही यांचे अनेकदा चित्रण झाले आहे.

"'सर्व' सामान्यीकरणे अयोग्य असतात" हे खरे आहेच, आणि त्यामुळे वरील सामान्यीकरणे ही काही सर्व हिंद्यांना किंवा मराठ्यांना लागू नाहीतच. पण एकूण सामान्य अनुभव पाहाता तो या सामान्यीकरणांमध्येच परिणित होतो.

आणि मी मूळ लेखात लिहिल्याप्रमाणे तेथील (आणि दक्षिण भारतातीलही) सामाजिक प्रगतीचे निर्देशांक या सामान्यीकरणांना पुष्टीच देतात. (त्यामुळे ती केवळ 'माझी' मते आहेत असे नव्हे!)

त्यांना महाराष्ट्रातून बाहेर काढायचेच असेल तर ते करत असलेली केळीवाला, गवळी, वायरमन, टॅक्सीचालक अशी अनेक हलकीसलकी कामे पूर्णपणे मराठी बेरोजगारांना आपल्या हाती घ्यायला सांगा, प्रतिसाद काय येतोय ते पाहूच!

 - आपल्याच प्रतिसादात आपण क्र. ६ च्या मुद्द्यात 'पटले' असे लिहिले आहे. ते खरे असेल, तर या वरच्या मुद्द्याचे उत्तर आपल्याला मिळालेच आहे!

एकूण काय तर मला हिंदीबद्दल प्रेम वाटते, परंतु जागतिक स्तरावरच्या सर्वांगिण प्रगतीच्या दृष्टीने इंग्रजी भाषा केव्हाही सोयीस्करच पडेल. पण म्हणून हिंदीचा द्वेष करणे मात्र मला पटत नाही.

 - यालाही खरे तर आधीच्या प्रतिसादात उत्तर दिलेले आहेच. पण पुन्हा लिहितो, मी हिंदीद्वेष्टा नाही, तर हिंदीप्रेमीच आहे! (मी इंग्रजीचा आग्रह धरतो म्हणजे मराठीचा द्वेष्टा आहे का? मग मी हिंदीचा मात्र द्वेष करतो असा निष्कर्ष का?) संस्कृतचा आग्रह धरणारा माणूस हा उर्दूद्वेष्टाच हवा काय? (मी तरी त्या दोन्ही भाषांचा चाहता व हौशी अभ्यासक आहे बुवा!)

पण जेव्हा भाषाप्रेम हे राजकीय व आर्थिक मुद्द्यांत ढवळाढवळ करते आणि ते प्रेम हे आपल्या संस्कृतीच्या हितरक्षणात बाधा यावी इतके अतिरेकी होते, तेव्हा महाराष्ट्रात सध्या जशी मराठीला तोट्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे तशी अवस्था येते!

( मुद्दा २-३ चा इंग्रजीला राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता देण्यातील अडथळा यादृष्टीने विचार करावा)

 - उत्तर दिले आहेच.

धन्यवाद,

आपला आग्रही,

मराठा