नमस्कार!

उलट हिंदीचा पुरस्कार करून (म्हणजे नक्की काय करून ?

 - शिक्षणाच्या माध्यमाशी काही संबंध नाही. आपल्या इथे अनेक ठिकाणी शालेय स्तरावर तृतीय भाषा म्हणून हिंदी शिकवली ज़ातेच. तेही ठीकच आहे.

हिंदीचा पुरस्कार म्हणजे तिला मराठीच्या पुढचे स्थान देवून.. तिला एकटीला राष्ट्रभाषा समज़ून.. परप्रांतीयांना मराठीतून व्यवहार करायला लावणे भाग न पडता आपणच त्यांची भाषा व संस्कृती स्वीकारून.. (यासंदर्भातील पुरेसा मसाला याच चर्चापीठावर अन्य काही प्रतिसादांत दिसत आहे, तोच हिंदीचा पुरस्कार!)

उत्तर भारतीय हिंदीभाषक राज्यांच्या मागे वाहात ज़ाण्याने  (म्हणजे काय ते समजले नाही)

 - हिंदीभाषिकांनी त्यांची संस्कृती इथे कशी आणली आणि आपल्या सामाजिक (दुकानदार हिंदी!), राजकीय (आमदार, खासदार, मंत्री हिंदी), सांस्कृतिक (सण हिंदी, शब्द हिंदी!) बाबींवर त्यांचा कसा परिणाम झाला आहे याची उदाहरणे आधीच्या लेखांत दिली आहेत.

भारतातील एका मोठ्या विकसित राज्याचे नुकसान होणार आहे, आणि पर्यायाने ते भारताचेही नुकसान असणार आहे.  (या पेक्षा अधिक नुकसान बिहारच्या अविकसितपणामुळे होतच आहेच, त्यात महाराष्ट्राच्या अशा वर्तनाने भरच पडणार नाही का? महाराष्ट्राने उद्या संविधानाच्या बाहेर जाऊन  बिहारी माणसाला प्रवेश नाकारलाच तर त्याचा काय परिणाम होईल?)

 - याच युक्तिवादाचा आधार घेवून योजना आयोग आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटकादी प्रगत राज्यांना त्यांच्या विकासाबद्दल कमी साह्य देतो आणि बिहार, उ.प्र. यांना अविकसित असण्याबद्दल बक्षीस देतो!

म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक यांनी सामाजिक विकासाचे काही किमान निर्देशांक कधीच साध्य केले आहेत, म्हणून त्यांना अधिक रकमेची गरज़ नाही; पण बिहार, उ.प्र. यांना आहे, असे म्हणून त्यांना अधिक साह्य! आणि प्रत्यक्षात केंद्राच्या तिज़ोरीत ही राज्ये जी भर घालतात त्याच्याशी हे अगदी घोर अन्याय्य व्हावे इतक्या व्यस्तप्रमाणात!

मग बिहार, उ.प्र. यांना स्वतःचा विकास साधून घेण्यासाठी गाज़र (इन्सेन्टिव) कुठले? अविकसित राहूनच ज़र असे पैसे मिळत असतील, तर विकास कशाला करायचा?

तसेच अशी महाराष्ट्रादी राज्ये ज़र रोज़गार पुरवतच असतील, तर बिहारात रोज़गार निर्माण कशाला करायचा? कुठून शिंची कटकट घ्या नसती?!

आणि मी बिहाऱ्यांना संविधानाबाहेर ज़ावून प्रवेश नाकारा असा कुठलाही प्रस्ताव मांडला नाही. आपण माझ्या मतांचा अनावश्यक विस्तार करत आहात किंवा त्यांचा कुठल्या तरी प्रस्तुत राजकीय मागणीशी अवाज़वी संबंध जोडत आहात!

यापलीकडेही ज़ावून, विशिष्ट राज्यांत विशिष्ट लोकांवर प्रवेशासाठी बंधने घालणे हे काहे असंवैधानिक नाही! आपल्याच संघराज्यात काही प्रांतांत नुसता प्रवेश करण्यासाठी परवाने घ्यावे लागतात, काही प्रांतांत मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. (मी जम्मूकश्मीरबद्दल बोलत नाहीय! नागालँड, हिमाचल, अरुणाचल... हो हो, हिमाचलही!)

(महाराष्ट्राचे हिंदी प्रेम (सुबत्ता, स्थैर्य, मराठी माणसाचा स्वभाव नव्हे) हे एकच कारण या स्थलांतराला कारणीभूत आहे का?).

 - पहिले म्हणजे महाराष्ट्रात ठोकळ सुबत्ता व स्थैर्य हे भारतातील अन्य बहुतेक राज्यांपेक्षा अधिक आहे, आणि ते मराठी माणसाने निर्माण केले आहे, परक्यांनी नव्हे! त्यामुळे त्या कंसातील विधानाशी मी सहमत नाही.

बाकी आपल्या प्रश्नाचे उत्तर हे बहुतांशी होकारार्थी आहे.

मराठी संस्कृतीच्या योगे आपण प्रगती केली. (ज़शी अमेरिकेच्या प्रगतीमागे त्यांची विशिष्ट व्यवस्था होती, तशीच.) त्यामुळे आपण विकासाच्या ओढीने येणाऱ्या सर्वांचे भक्ष्य बनतोच. (ज़से अमेरिकेतील मुक्त व्यवस्था ही सर्वांना आकर्षित करते तसेच.) पण तशी अन्य विकसित राज्ये का बनत नाहीत? (स्कॅंडेनेव्हियन देशांत किंवा जर्मनी, जपान, फ्रान्समध्ये स्थलांतरे का होत नाहीत?) तर त्याचे कारण आपण अधिक स्वागततत्पर आहोत. आणि त्यामध्ये आपली लिपी, आणि हिंदीचा निमूट विनातक्रार वापर हे मुख्य घटक!

त्यापेक्षा दक्षिण भारतीय राज्यांच्या मार्गाने ज़ाऊन महाराष्ट्र भारताला अधिक विकसित करण्यातच मदत करू शकेल.  (हा मार्ग नक्की कोणता हिन्दी द्वेष की कार्यशीलता, सौजन्य, नैतिकता?)

 - अर्थातच दुसरा. ते माझ्या आधीच्या दोन्ही प्रतिसादांत स्पष्ट होते आहे. मी हिंदीद्वेषाचे समर्थन कुठेही केले नाही. पण हिंदीच्या वापराला नकार देणे म्हणजे हिंदी भाषेचा द्वेष करणे असे नव्हे!

उत्तर भारतीयांच्या नादाला लागून  (समजले नाही)

 - वरती  'उत्तर भारतीय हिंदीभाषक राज्यांच्या मागे वाहवत ज़ाण्याने'बद्दलचे स्पष्टीकरण वाचावे.

त्या गोष्टी  (कोणत्या?) आज़च सोडून दिल्या,

आपण उद्धृत केलेल्या वाक्याच्या आधीच्या वाक्याशी या 'त्या गोष्टी' संबंधित आहेत. आपल्या सोयीसाठी त्या गोष्टी म्हणजे आपल्यायेथील कार्यसंस्कृती (work culture), सामाजिक व आर्थिक प्रगती.

तर अशा प्रकारे महाराष्ट्रात राहाणे हे हिंदीभाषकांना एकदम सोयीचे, सुखाचे असते. (असू नये काय? कोणत्याही भारतीयाला संविधानाने कुठेही जाऊन व्यवहार करण्याचा दिलेला हक्क, तुमच्या लिपीचे वा भाषेचे हिंदीचे साधर्म्य असतानाही, डावलण्यासाठी आपण कोणते डावपेच लढवायला हवेत असे आपल्याला वाटते? 

 - असू नये. कारण त्यामुळे त्यांचे स्थलांतरे ही पद्धतशीर, व गठ्ठ्याने होणारी बनतात (प्लॅन्ड मास मायग्रेशन्स). त्यामुळे त्यांना येथे येवूनही स्थानिक संस्कृतीचा, भाषेचा आदर करण्याचे काहीही कारण उरत नाही. (आणि असे करणे गरज़ेचे आहे याबद्दल आपण सहमती दर्शवलीच आहे.)

त्यामुळे आपण डावपेच लढवायला हवेतच. आणि त्यातीलच एक भाग म्हणजे परप्रांतीयांशी व्यवहार करताना इंग्रजीचा वापर. त्यामुळेच चेन्नई किंवा बेंगलोरात हिंदी भाषिकांची अशी गठ्ठ्याने स्थलांतरे होत नाहीत. (अधिक विवेचनासाठी माझ्या मूळ लेखातील दहावा मुद्दा वाचावा.)

आपल्यापेक्षा प्रगत (मुंबई विसरायची ना?) असलेल्या गुजरात व पंजाब इत्यादी राज्यातील भाषा ह्या हिंदीशी अधिक साधर्म्य बाळगणाऱ्या आहेत तरी ही समस्या त्यांना न भेडसावण्याचे  कारण काय?(आता पंजाबातही बिहारी वाढत आहेत असे ऐकून आहे, त्यावर उत्तर?

 - पंजाबात ही समस्या भेडसावत आहे हे आपणच पुढीलच वाक्यात लिहून स्वतःच्या आधीच्या वाक्याला nullify केले आहे. पण तेथेही गुरुमुखी लिपी निराळी. शिवाय पंजाबची संस्कृती ही उत्तर भारतापेक्षा निराळी नव्हे. त्यामुळे तिथे स्थलांतराचे दुष्परिणाम होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. (बिहारी लोक हे मज़ूर म्हणून प्रथम उत्तर प्रदेशाच्या पूर्व भागात, मग पंजाबात स्थलांतर करतात. मुंबई आणि नाशिक तर आहेतच!) पंजाबचे सामाजिक प्रगतीचे निर्देशांक तपासा. ते भोवतीच्या अन्य राज्यांपेक्षा फार निराळे नाहीत!

गुजराथेतही ही समस्या येत आहेच. फक्त तेथील भाषा ही हिंदीशी काही मराठीइतकी ज़वळची नाही. तेथील लिपी निराळी. शिवाय गुजराथी माणूस हा परक्या भाषेबाबत मराठी माणसाइतका सहिष्णू नाही. (तिथे अगदी भाजपसारख्या हिंदीपुरस्कर्त्या, राष्ट्रवादी पक्षाचा मुख्यमंत्रीही गुजराथी अस्मितेची भाषा करतो. कम्युनिस्ट किंवा भाजप यांच्याकडून असली प्रादेशिक अस्मितेची भाषा होणे मोठेच कठीण! प्ण तिथे ती करावी लागते, आणि केंद्रीय नेतृत्वाकडून खपवून घेतली ज़ाते याचे कारण स्थानिक भावना! - गुजराथेत मुस्लिम समाजही महाराष्ट्राप्रमाणे हिंदी/उर्दू बोलत नाही, तर गुजराथीच बोलतो. हेच केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, बंगाल इथेही खरे आहे. फक्त आंध्र व महाराष्ट्रातच तेवढे नाही!) त्यामुळे एकूणच गुजराथ हे स्थलांतरासाठी महाराष्ट्राइतके आकर्षक नाही.

अहो..पंजाबी/गुजराथी आता जगभर पोहोचत आहेत मग भल्लांचे कनेडा असो की पटेलांचे लंडन... आता बोला!)

 - मराठी लोकही जगभर पोचत आहेत, आणि तमीळ, तेलगूही! पण त्याचा प्रस्तुतच्या चर्चेशी संबंध काय?

थोडक्यात दोष भाषेचा नसून मानसिकतेचा आहे. कोणत्याही कामाबद्दल कमीपणा वाटून न घेता प्रामाणिकपणे काम करणे, उद्यमशीलता या गुणांची महाराष्ट्राला गरज आहे.

 - त्यासाठीच मी उपलब्ध रोज़गार-बाज़ारातूनच कामगार उचलायची कल्पना मांडली होती.

परप्रांतीयांशी बोलताना इंग्रजीचा वापर केला, तर आपोआपच येणारे लोंढे कमी होवून या रोज़गारबाज़ारात स्थिरता (इक्विलिब्रियम) निर्माण होवून तथाकथित हलक्या कामांचे मोल वाढेल, आणि मराठी लोकांना त्या कामांबाबत कमीपणा वाटणार नाही!

भाषेचा पुरस्कार, आग्रह, दुराग्रह, द्वेष याचा परिणाम भाषेच्या विकासावर विस्तारावर होईल,

 - म्हणजे काय ते कळले नाही.

'निव्वळ असे केल्याने' प्रगती होईल हा भ्रम आहे.

 - असे कुणीच सुचवले नाही, ना इथे कुणी रामबाण उपाय मांडत आहे!

आपली असलेली प्रगती किमान टिकवता यावी यासाठी एक नितांत आवश्यक अशी गोष्ट, असा ऍप्रोच मी इथे मांडला आहे.

आणि तो केवळ मराठी अस्मिता वगैरे दुराभिमानातून नसून ती अस्मिता ही प्रगतिशीलतेला कारणीभूत कशी आहे, आणि म्हणून आवश्यक आहे हा विचार त्यामागे आहे.

नाही तर मग प्रगती साधण्याचे अनेक मार्ग असतात. स्वाभिमान परक्या राष्ट्रांकडे गहाण ठेवूनही काही देशांनी प्रगती साधली आहे. आपण आपली अस्मिताही त्यागू शकतो!

अधिक आक्षेपांविषयीही ज़रूर चर्चा व्हावी!

आपला,

मराठा

(खिंड लढवणे सोडणार नाहीय! ;D पण हेतू वाद जिंकणे वगैरे नाही तर आपल्या सर्वांच्या दृढ, ज़ुनाट विचारचौकटीला धक्के देवून तिला खिळखिळे करण्याचा आहे - जे पूर्वग्रहांच्या मांडणीलाच विचार/मते समज़तात त्यांच्यासाठी नव्हे, तर अपारंपरिक आव्हानांवर विचार करू इच्छितात त्यांच्यासाठी!)