देशाचे राष्ट्रपती निवडताना उमेदवाराला हिंदी येते का नाही हे विचारात घेतले जात नाही. अलीकडचे दोन्ही राष्ट्रपती हिंदी न बोलणारे होते. गेल्या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीतले बरेचसे उमेदवार हिंदी न बोलणारे होते.
 हिंदी ही जर खरोखर राष्ट्रभाषा असती तर देशाचे प्रतिनिधी राष्ट्रपती ती भाषा बोलतील अशी खबरदारी घेणे गरजेचे होते. पण तसे झालेले नाही.
 तस्मात् आपण मराठी लोकांनी ह्या भाषेच्या आहारी जाणे बंद करावे.
अजून एक मुद्दा म्हणजे हिंदी भाषिक प्रदेशात लोकसंख्या अफाट आहे. म्हणून त्यांच्या लोकसभेतील सिटाही खूप आहेत. एखाद्या राज्याची लोकसंख्या वाढत असेल तर ती चांगली गोष्ट नाही. त्याची त्या लोकांना शिक्षा मिळाली पाहिजे. पण त्याऐवजी आपण त्यांना जास्त प्रतिनिधित्व देऊन बक्षिसच देत आहोत. अर्थात ही लोकशाही पद्धतीची कमकुवत बाजू आहे. केवळ शिरगणतीवर मताधिकार ठरवला जातो. व्यक्तीची लायकी मोजावी असा विचार कुणी करत नाही त्याचा हा परिणाम. पण तो वेगळाच विषय आहे.
   हिंदी भाषक लोक आपल्या अतिरेकी लोकसंख्येमुळे मराठी सारख्या दुबळ्या लोकांवर आपली भाषा लादू शकतात असे मला वाटते.