नमस्कार!
सुनील, वृकोदर, भोमेकाका, आपल्या उत्तेजनाबद्दल नम्र आभारी आहे.
आपले मुद्दे अत्यंत योग्य आहेत. हिंदीचे समर्थक बहुतांश भावनेला हात घालणारी वक्तव्ये/मुद्दे मांडत आहेत. त्याला तर्काचे पाठबळ नाही असे माझे मत. - वृकोदर
- एक वेळ ती नुसती भावनाधारित असती तरी माझे काही म्हणणे नव्हते. सर्व गोष्टींना तर्काधार हवाच असेही नव्हे! आपली अनेक मते केवळ भावनाधारित असतातच! पण प्रश्न तेव्हा उद्भवतो जेव्हा ही भावनाधारित मते तर्कदुष्टही असतात! आणि ही हिंदीसमर्थकांची मते तर्कदुष्ट कशी आहेत हे वरील पूर्ण प्रतिसादसाखळी वाचल्यावर स्पष्ट होतच आहे. म्हणजे एका बाज़ूला मराठीप्रेम दाखवायचे, पण दुसऱ्या बाज़ूला तसेच भावनाधारित असलेले हिंदीप्रेम हे आपल्या मराठीप्रेमाशी आणि मराठीसंवर्धन/संरक्षणाशी वाकडे ज़ाते याकडे डोळेझाक करायची! म्हणून मी याला आपण होवून दूर पडलेल्या कुऱ्हाडीवर ज़ावून पाय मारण्याची उपमा दिली होती!
हिंदी ही जर खरोखर राष्ट्रभाषा असती तर देशाचे प्रतिनिधी राष्ट्रपती ती भाषा बोलतील अशी खबरदारी घेणे गरजेचे होते. पण तसे झालेले नाही. - वृकोदर
- मुळात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाहीच आहे हे मी मूळ लेखात सांगितलेच आहे. (तो फक्त एक प्रचलित, लोकप्रिय, गोड शब्दप्रयोग आहे आणि दिल्लीकरांनी नेताजी, गांधीजी आदींची भाषणे, अवतरणे वापरून तो लोकप्रिय होईल याची पुरती खबरदारी घेतली आहे!) बाहेरून आधारासाठी काही उदाहरणे घेवून ती राष्ट्रभाषा नसल्याचे सिद्ध करायची काहीच आवश्यकता नाही आहे. भोमेकाकांनी केंद्रसरकारच्याच जालस्थलाचा दुवा देवून तिथे "राष्ट्रभाषा" (national languages) या शीर्षकाखाली २२ भाषा कशा येतात ते दाखवलेच आहे.
बाकी भारतराष्ट्राची अधिकृत भाषा कोणतीही असली, तरी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी तिचे ज्ञान सक्तीचे करता येणार नाही असे वाटते. इंग्रजी/हिंदी दोन्ही न येणारी व्यक्तीही राष्ट्रपतीपदी बसू शकते - बसू शकावी असे माझे मत.
हिंदी भाषिक प्रदेशात लोकसंख्या अफाट आहे. म्हणून त्यांच्या लोकसभेतील सिटाही खूप आहेत. - वृकोदर
- मुद्दा योग्य आहे. पण आता लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमा या सन २०१० पर्यंत गोठवण्यात आल्या आहेत. आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर होवू नये यासाठी केरळ, तमिळनाडू आदी राज्ये प्रयत्नरत आहेत. अर्थातच त्याचे कारण तशा पुनर्रचनेचा फायदा केवळ हिंदीभाषक राज्यांना होईल आणि दाक्षिणात्य राज्यांना तोटाच होईल हे आहे. महाराष्ट्रही ठाणे, मुंबई अशा भागांसाठी म्हणून पुनर्रचनेचा आग्रह धरेल की काय अशी मला भीती वाटते. त्यातल्या त्यात बिहार, उ.प्र., म.प्र. आदींची विभाजने झाल्याने त्या प्रत्येकाची एकट्याची ताकद (= उपद्रवक्षमता) कमी झाली आहे हा तरी दिलासा!
एका मुद्द्यावर माझे विशेष लक्ष होते. "महाराष्ट्रात दोनचारच वर्षे राहायला आलेले, नोकरीनिमित्त, बदली ... हे आपल्याला लज्जास्पद आहे! " आपले पूर्व राज्यपाल मा. श्री. पी. सी. अलेक्झांडर ह्यांना मी कधी मराठीत भाषण देताना नाही पाहिले (अर्थात दूरदर्शन वर. प्रत्यक्षात नाही). राज्याच्या सरकारी कामातील एक उच्चपदावरील व्यक्तीनेही असे करावे आणि त्याला विरोध नसावा हे चुकीचे वाटते. - देवदत्त
- देवदत्त, मला वाटते की राज्यपाल हे केवळ एक one-off उदाहरण झाले. त्यावर फार ज़ोर देण्यात तथ्य नाही. तसेही सामान्य परिस्थितीत - म्हणजे राष्ट्रपती राजवट नसेल तेव्हा - ते एक शोभेचे (decorative) पदच आहे. ते ना कार्यकारी, ना कायदेमंडळातील, ना न्यायपालिकेतील. शिवाय राज्यपाल दोन मुदती टिकणे विरळा. (किंबहुना मला तर एकाच राज्यात एका मुदतीपलीकडे राहिलेले एकही राज्यपाल माहिती नाहीत - फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात कुठेही. चू. भू. द्या. घ्या.) शिवाय राज्यपाल आपल्या भाषाविषयक वर्तनाने फार उपद्रवी ठरत नाहीत, ना त्यांना इतरांवर फार प्रभाव टाकता येतो. त्यामुळे त्यांच्याबाबत कशाला हट्ट धरायचा?
त्यापेक्षा खरा आग्रह त्यांच्याबाबत धरायचा की ज्यांचा प्रभाव पडतो. म्हणून मग इथे येवून छोटे मोठे उद्योग काढणारे लोक - दुकानदार, व्यापारी, सरकारी अधिकारी - जिल्हाधिकारी, आयुक्त, पोलिस आयुक्त (कारण या सर्वांची महाराष्ट्रासाठी म्हणून नियुक्ती झालेली असते) वगैरे लोक अशांनी मराठी स्वीकारली पाहिजे. आणि आपल्याइथे बहुतकरून सरकारी अधिकारी तसा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करतातच. प्रश्न येतो तो खाज़गी उद्योगांत आणि बिनसरकारी क्षेत्रांत असणाऱ्या लोकांचा. (त्यांसाठीच तर स्थलांतरे जास्ती होत असतात.) आणि सध्या बिनसरकारी क्षेत्रे हीच अधिक विस्तृत, ताकदवान आणि प्रभावी होत असल्याने तर या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिकच.
(विषयांतर करून - 'पूर्व'/'भूतपूर्व' राज्यपाल हा खास आकाशवाणी/दूरदर्शन यांचा हिंदी शब्द आहे! मराठीत 'माजी' हा शब्द आहे का?)
राज्यपाल त्या राज्याचा नसतोच.ही माहिती माझ्या नागरिकशास्त्राच्या सामान्यज्ञानाप्रमाणे योग्य आहे.
- नसतोच अशी संवैधानिक तरतूद आहे की प्रथेतून आलेला रिवाज़? मला वाटते रिवाज़ असावा..
पहिली गोष्ट - हिंदी ही 'राष्ट्रभाषा' हा चुकीचा समज व चुकीचा शब्दप्रयोग आहे. ...इंग्रजी व हिंदी या फक्त संघराज्याच्या 'कार्यालयीन भाषा' (official languages) आहेत.'मी मराठी' यांच्या या मुद्द्याशी संलग्न माहिती भारत सरकाराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आहे. - भोमेकाका
- भोमेकाका, संदर्भाबद्दल धन्यवाद. पण तेथील लेखकाने आगाऊपणा करून त्या पानावर इंग्रजीविषयी उल्लेख करणे टाळले आहे.
तर आपण संविधानासंबंधीच्या या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रत्यक्ष संवैधानिक तरतूद वाचू शकता. आणि या अन्य एका स्थळावर इंग्रजीचा official language हा दर्जा हिंदीसोबत विनाखंड चालू ठेवणारी 'अधिकृत भाषा कायद्या'तील दुरुस्ती वाचू शकता. आज़ही आपल्याइथे संघराज्याचे (Union/central government) सर्व कायदे/अध्यादेश प्रथम इंग्रजीतूनच लिहिले जातात आणि मग हिंदीत भाषांतरित होतात. अन्यही बरेच कामकाज़ इंग्रजीतच चालते. गेल्या साठ वर्षांत हे बदलले नाही; नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची शक्यता नाही!
------------------------------------
माझा ही चर्चा सुरू करण्यामागे तीन समीकरणे/असमीकरणे स्थापित करणे हा उद्देश होता:
ही तिन्ही समीकरणे प्रचलित व लोकप्रिय शहाणपणात मोडत नाहीत. माझ्या लेखानंतर यांतील प्रथम असमीकरणाला विरोधी असणाऱ्या लोकप्रिय समज़ुतींतून उद्भवलेल्या प्रतिक्रिया हे स्पष्ट दाखवतात!
परंतु हे पहिले असमीकरण स्थापित करणे त्यामानाने सोपे आहे. (भारतातील ब्रिटिश अमलाला विरोध म्हणजे ब्रिटिशांचा द्वेष नव्हे हे गांधीजींनी आपल्याला शिकवले होतेच.) ते मी माझ्या प्रतिसादांतून पुन्हापुन्हा मांडलेही आहे.
पण दुसरे असमीकरण आणि तिसरे समीकरण लोकांच्या गळी उतरवणे क्रमाक्रमाने अधिकाधिक अवघड बनत ज़ाते.
याचे कारण अर्थातच हे की आपण दशकानुदशके एका विशिष्ट चष्म्यातूनच या मुद्द्याकडे पाहायला शिकलो आहोत. नवीन विचारांना नेहमीच विरोध होतो, पण तो बरेचदा जडत्वामुळे (inertia) होतो. ज़ुना चष्मा काढून टाकून देणे कठीण ज़ाते; कारण मग आपल्याला सवयीचे आणि म्हणून सोयीस्कर, आरामदायक (comfortable) असे विश्व भोवतालातून गायब होवून ज़ते. आणि आपण अनोळखी, आव्हानात्मक परिसरात हरवून ज़ाण्याचे भय वाटू लागते. काही सुचेनासे होते. त्यापेक्षा तो comfort zone सोडून बाहेरच कशाला या?!
पण तरीही अशा चर्चेतून किमान काही विचार-मंथन साध्य होईल अशी माझी श्रद्धा आहे.
फक्त चिंतेची बाब एवढीच आहे की काळ फार वेगाने चालला आहे. कदाचित हेच विचार एक पिढी आधी कुणा मराठ्याने ठासून मांडले असते, तर आज़ त्यांसाठी काही एक किमान स्वीकारार्हता तरी गाठली गेली असती.. आता आज़ याला सुरुवात केली, तर एक पिढी नुसती या विचारांचा स्वाभाविकपणा पटवून देण्यात ज़ाईल. तोवर हिंदी महाराष्ट्रात खूपच आत घुसलेली असेल. आपल्या पूर्वज़ांतील दूरदर्शी, स्वाभिमानी, विचारवंत धुरिणांनी हा धोका कसा ओळखला नाही याचे आश्चर्य वाटते आणि मग त्यामुळे 'ऐतिहासिक परंपरा' या कारणाबाबतची खात्री वाढत जाते!
एकदा आपले - म्हणजे मराठ्यांचे - आर्थिक/व्यावसायिक हितसंबंध अशा हिंदीभाषक बांधवांसमवेत गुंतले, की नंतर मग या विचारांची अंमलबजावणी करणे कठीण, किंबहुना अशक्य आहे. आज़ मुंबईतल्या मराठी माणसाला मराठी अस्मितेचा झेंडा अभिमानाने खांद्यावर घेवून मिरवायला सांगणे बरेच कठीण जाते, कारण आज़ त्याला तिथल्या उत्तम ज़गण्यासाठी त्याचे तिथले हितसंबंध राखावे लागतात, आणि आता ते हिंदीभाषक लोकांसोबत गुंतलेले आहेत. तीच स्थिती नागपूरची. तशी पाळी उर्वरित महाराष्ट्रावर येण्याच्या आत आपण वेगाने धावपळ करणे गरज़ेचे आहे.
वरती "घडणे शक्य आहे..." या शीर्षकाच्या प्रतिसादात मी काही साधे उपाय सुचवले आहेत.
या विषयावर इथे आणि अन्यत्रही साधक बाधक चर्चा व्हावी आणि मराठीच्या व महाराष्ट्राच्या हितसंबंधरक्षणासाठी योग्य ते केले ज़ावे अशी कळकळीची आणि आग्रहाची विनंती!
आपला नम्र,
मराठा