मी हे उपरोधाने लिहिलेले नाही. सर्व "कमाई"लच्या सरकारी खात्यात एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे जिथे टेबलाखालचे व्यवहार सुरळित चालतात. त्यांचे आपापले नियम असतात. कुणाला किती वाटा तेही ठरलेले असते.
  जेव्हा एखादा रस्ता बांधणारा कंत्राट मिळवायला, सहा महिन्यात नवे कंत्राट मिळावे म्हणून लाच देतो आणि त्याच्या बदल्यात निकृष्ट बांधकाम करतो तेव्हा त्याला आपणं विचारलेल्या  सर्व प्रश्नांचा सामना करावाच लागतो आणि तो करुन तो आपले इप्सित प्राप्त करतो. आणि हे सर्वत्र होतेच होते. तसेच इथे करावे लागणार.
 अजून एक मुद्दा हा की एखादा प्रकल्प आणि त्याकरता लागणाऱ्या पैशाचा स्रोत जास्त दूर गेले की भ्रष्टाचाराला जास्त वाव मिळतो.

एखाद्या वॉर्डाचे बांधकाम शहराच्या महापालिकेने मंजूर करण्याऐवजी त्या वॉर्डातील लोकांनीच केले तर कदाचित भ्रष्टाचार कमी होऊ शकेल.