श्री. देवदत्त,

सरकारी कामकाजाची माहिती मिळण्याचा अधिकार घटनेत आधीही होताच, पण इतक्या सहजा सहजी ही माहिती सरकारी कार्यालये आम जनतेला देत नसत. ह्या मागे माहिती लपवून ठेवण्याची भावना कमी व जनतेला असहकार म्हणा किंवा सरकारी कामाची पद्धत म्हणा वा आळस म्हणा; ही माहिती सहजासहजी उपलब्ध होत नसे.

नवीन आलेल्या विधेयकाने आम जनतेला सरकारी कार्यालयात बसून हवी ती धारिणी बघता येईल व त्या संदर्भातली कागदपत्रे मिळवता येतील हा एक जास्तीचा फायदा झाला. परंतू  जसे बातमीत लिहिले आहे, तसे जर कुणा नको त्या घटकाच्या हाती माहिती पडल्यास व त्याचा त्याने स्वतःची बुद्धी वापरून ब्लॅक मेलींग साठी उपयोग करून घेतल्यास धम्माल उडेल.... आजवर जे 'अंडर द टेबल' घ्यायचे ते देऊ लागतील (गमतीचा भाग) -

लेखा परीक्षकाचे काम मात्र वाढेल कारण जनतेच्या हातात सरळ माहिती मिळणार म्हणजे व्यवस्थित ऑडिट केल्याखेरीज त्यांना पर्याय नाही ( आजच एका ऑडिटरला लाच घेताना अटक केल्याचेही वृत्त म.टा. मध्ये वाचले) व त्यांना कामांत सतर्क राहावे लागेल ही जमेचीच बाजू म्हणावी लागेल.

जनतेने मात्र ह्या सवलतींचा पुरेपूर उपयोग न करून घेतल्यास त्या कागदांवरच राहण्याची शक्यता अधिक.

माधव कुळकर्णी.