हा कायदा केन्द सरकारने संमत करण्याआधी काही राज्यांत अश्या प्रकारचे कायदे अस्तित्वात होते, महाराष्ट्र (२००२ पासून) हे त्या पैकी एक आहे. या कायद्याच्या आधाराने महाराष्ट्रात काही सरकारी बाबूंना दंड ठोठावलेही गेले आहेत.

आण्णा हजारे यांचे प्रयत्न यामागे कारणीभूत आहेत असे वाचल्याचे स्मरते.

केंद्रसरकारचा हा नवा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ इथे (मराठीत, पीडीएफ) वाचा. या कायद्या विषयीची इतर माहिती, अंमलबजावणी, माहिती कशी मिळवावी याची माहिती (विभाग निहाय) इथे पाहा.

(नुकतीच (१० तारखेला) डॉ. सुरेश जोशी यांची महाराष्ट्राच्या प्रमुख माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. (संदर्भ) )